माजी मंत्री दिलीप रे यांना 3 वर्षाचा तुरुंगवास

नवी दिल्ली: पोलीसनामा ऑनलाईन – सीबीआयच्या (CBI) एका विशेष न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) यांना कोळसा घोटाळ्याशी (Coal Scam Case) संबंधित एका प्रकरणात तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय दिला आहे. हे प्रकरण 1999 मधील झारखंड कोळसा ब्लॉक वितरणात झालेल्या कथित अनियमीततेशी संबंधित आहे. रे हे 1999 मध्ये अटलबिहारी सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते कोर्टाने या प्रकरणात काही दिवसांपर्वी या प्रकरणाशी संबंधित आणखी दोन आरोपींना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने दिलीप रे यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेची मागणी केली होती. त्यांच्या शिक्षेवरील युक्तीवाद 14 ऑक्टोबर रोजी पूर्ण झाला होता. . राउज अॅव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश भरत पराशर यांनी दिलीप रे यांना 6 ऑक्टोबरला दोषी ठरवले होते. या लोकांनी कोळसा ब्लॉकच्या वितरणासाठी केलेल्या खरेदीसंदर्भात एक कट रचला होता. हे प्रकरण 1999 मध्ये कोळसा मंत्रालयाच्या 14 व्या स्क्रीनिंग समितीद्वारे कॅस्टन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या पक्षात झारखंडच्या गिरिडीह जिल्ह्यात 105, 153 हेक्टर गैर-राष्ट्रीयकृत आणि सोडून दिलेल्या खनन क्षेत्राच्या वाटपाबाबतचे आहे.

कोळसा घोटाळयातील ही पहिलीच शिक्षा
कोळसा खनन वाटप घोटाळ्यात गुन्हा सिद्ध झालेले हे पहिलेच प्रकरण आहे. यात जास्तीतजास्त शिक्षा जन्मठेपेची आहे. रे यांना कलम 401 सह विविध कलमांखाली दोषी धरले आहे. आमची वृद्धावस्था लक्षात घेऊन, तसेच पूर्वी कोणत्याही प्रकरणात आम्ही दोषी नसल्याने आमच्याबाबत नरमाईची भूमिका घ्यावी, अशी विनंती दोषींनी न्यायालयाला केली होती. मात्र, समाजाला योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने या दोषींना अधिकाधिक शिक्षा देण्याची आवश्यकता असल्याचे सीबीआयने कोर्टाला सांगितले. कॅस्ट्रन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड पक्षाला ब्रह्माडीह कोळसा ब्लॉक वाटप मिळावे यासाठी दोषींनी एकत्रितपणे कट रचला यात कोणतीही शंका नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने त्यांना कलम 120 ब (कट रचणे),409 (विश्वासघात) आणि कलम 420 (फसवणूक) , तसेच भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे.

You might also like