एकत्रित निवडणुका सध्या तरी अशक्य : मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत

औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाईन

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ही भाजपची भूमिका असून लोकसभेसोबत महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ठेवला होता. मात्र, २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या संकल्पनेला जोरदार झटका बसला आहे.
[amazon_link asins=’B0772W7PZ9′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’195bfe08-a6e9-11e8-8f9d-27cd5d740d89′]
ओ.पी. रावत यांनी बुधवारी अजिंठा लेणीला भेट दिली. भोपाळला रवाना होण्यापूर्वी गुरुवारी दुपारी त्यांनी औरंगाबाद शहरातील संपादकांशी अनौपचारिक भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे स्पष्ट केले.‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ही भाजपची भूमिका असून लोकसभेसोबत महाराष्ट्रासह ११ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ठेवला होता. यासंदर्भात बोलताना ओ.पी. रावत म्हणाले, ‘यासाठी राज्यघटनेत बदल करावे लागणार आहेत. एकत्रित निवडणुका घेण्याचे विधेयक ११ महिने आधी यायला हवे होते. आज विधेयकही तयार नाही. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०१८ पासूनच सुरू केली आहे.

कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान वर्ष तरी लागणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या तयारीबाबत प्रश्न उपस्थित होतील’, असे रावत यांनी स्पष्ट केले. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरम या चार राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ या वर्षाअखेर संपत आहे. पुढील वर्षी मार्च, एप्रिल, मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत.