‘कोरोना’वर सरकारची ‘कार्य’ पध्दती ठीक नाही, तज्ञांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सांगितलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आजपासून देशात लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा सुरू झाला आहे. दरम्यान, आता भारतातील तज्ज्ञांनीही कोरोना विषाणूचा कम्युनिटी ट्रान्समिशन होण्याचा धोका व्यक्त केला आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल टास्क फोर्सच्या तज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, आता भारतातील बर्‍याच विभागांमध्ये कोरोनाचा समुदाय संसर्ग झाला आहे, त्यामुळे सध्याच्या कोरोनावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, असा विश्वास ठेवणे चुकीचे ठरेल. कोविड -19 वरील नॅशनल टास्क फोर्सच्या सदस्यांनीही कोरोना संक्रमणाशी संबंधित सरकारच्या मनोवृत्तीवर टीका केली आहे.

भारतात समुदायाचे प्रसारण होण्याचे संभाव्य पुरावे यापूर्वीही सापडले होते. एप्रिलमध्ये भारताच्या वैद्यकीय संशोधन संस्था आयसीएमआरने याकडे लक्ष वेधले. मात्र, त्यावेळी आरोग्य मंत्रालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एप्रिलमध्ये नॅशनल टास्क फोर्सने कोरोना साथीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती.

25 मे रोजी तीन नामांकित वैद्यकीय संस्थांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोना साथीच्या आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्राने अवलंबलेल्या पद्धतींवर टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदींना ज्यांनी पत्र लिहिले त्यांच्यात आरोग्य मंत्रालयाचे माजी सल्लागार, एम्स, बीएचयू, जेएनयूचे माजी आणि विद्यमान प्राध्यापकांचा समावेश आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणार्‍यांमध्ये डॉ. डीसीएस रेड्डी हेही आहेत. रेड्डी कोरोनाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात या तज्ज्ञांनी लॉकडाऊन क्रूर असल्याचे म्हटले आहे आणि सांगितले आहे की, भारत आता कठोर ताळेबंद, धोरणांमध्ये समन्वयाचा अभाव याची किंमत मोजत आहे. या पत्रामध्ये असे लिहिले आहे की, “कोरोना विषाणू या टप्प्यावर नियंत्रित केला जाऊ शकतो असा विचार करणे वास्तविकतेच्या पलीकडे असेल, कारण भारतातील बर्‍याच समूहांमध्ये कम्युनिटी ट्रान्समिशन पूर्णपणे केले जात आहे.”

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, जर या साथीच्या सुरूवातीस संसर्गाची गती कमी होती तर कामगारांना घरी जाण्याची परवानगी मिळाली असती तर सध्याची परिस्थिती टाळता आली असती. शहरांमधून परत आलेले कामगार आता हे संक्रमण देशाच्या कानाकोपऱ्यात नेत आहेत, याचा परिणाम ग्रामीण भागात होईल, अधिक आरोग्य व्यवस्था इतकी परिपूर्ण नाहीत. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, जर भारत सरकारने सुरुवातीला संसर्ग तज्ज्ञांचे मत घेतले असते तर परिस्थिती अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित केली जाऊ शकली असती.

दिल्लीच्या एम्स येथील कम्युनिटी मेडिसीनचे प्रमुख आणि रिसर्च ग्रुपचे सदस्य डॉ. शशिकांत यांनीही या पत्रावर सही केली आहे. इंडिया टुडेशी बोलताना ते म्हणाले की, “हे पत्र तीन वैद्यकीय संस्थांनी जारी केलेले संयुक्त निवेदन आहे, ते खासगी मत नाही.”

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like