कंपनीने लेखी परवानगीशिवाय ‘ओव्हर टाईम’ करून घेतल्यास मिळेल ‘दुप्पट’ पगार, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने ओव्हरटाईम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक प्रस्ताव आणला आहे. जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर कोणतीही कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या लिखित मंजूरी शिवाय ओव्हरटाईम करून घेऊ शकणार नाही. तसंच ओव्हरटाईम करून घेतला तर ओव्हरटाईमचे कर्मचाऱ्यांना दुप्पट पैसे देण्यात यावेत, असं यात प्रस्तावात नमुद करण्यात आले आहे.

२०१९ च्या व्यवसाय सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य संहितेमधील प्रस्तावात सांगितले आहे, की जर एखाद्या कर्मचार्‍याला जादा कामाचा कालावधी दिला तर त्याला या कालावधीसाठी दुप्पट वेतन किंवा पगार द्यावा. यामध्ये मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि धारणा वेतन यांचा समावेश असेल. याबाबतचे विधेयक केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत सादर केले. या प्रस्तावानुसार कंपनी किंवा मालक कर्मचाऱ्याच्या लिखित परवानगीशिवाय ओव्हरटाइम करून घेता येणार नाही.

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ)ने कामगार बल सर्वेक्षण केले. त्यानुसार देशातील बहुतेक कामगार आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. जो की आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने ठरवलेल्या वेळेपेक्षा अधिक आहे. तसंच सर्वेक्षणात असंही समोर आले आहे की पगारदार आणि नियमित कामगार आठवड्याचे ५३ ते ५६ तास काम करतात. त्याचप्रमाणे स्वयंरोजगारात गुंतलेले लोक आठवड्यातून ४६ ते ५४ तास आणि प्रासंगिक कामगार आठवड्यातून ४३ ते ४८ तास काम करतात. त्यामुळे आता आधीचा प्रस्ताव रद्द करून नवीन प्रस्ताव आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

यंदाच्या प्रस्तवात एका दिवसात कंपनी किंवा मालक कर्मचाऱ्यांना १० तासांहून अधिक वेळ काम करून नाही घेऊ शकत, असं सांगितलं आहे. तसंच केंद्र सरकार मजूरांच्या हितासाठी त्यांच्या कमीतकमी वेतन वाढवण्याचा पुन्हा एकदा निर्णय घेतला आहे. २०१७मध्ये यासंदर्भात प्रताव मांडण्यात आला होता. मात्र तो पास झाला नव्हता. मोदी सरकार पुन्हा एकदा हा प्रयत्न करत आहेत.

आरोग्यविषयक वृत्त –