पोलीसनामा ऑनलाईन – पोस्ट ग्रॅज्युएटची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला दिलेत. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे याचिकाकर्त्या डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे. एमबीबीएस डिग्री घेतल्यानंतर एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक आहे. सेवा न दिल्यास पोस्ट ग्रॅज्युएट (पीजी) प्रवेशाकरिता दहा लाख रुपये भरण्याची अट ठेवण्यात आली.
त्यामुळे डॉ. देविका भिवगडे व इतर डॉक्टरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी २७ मार्चला सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी जुलै २०११ मध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला होता. २०१६ मध्ये त्यांनी एमबीबीएसची डिग्री प्राप्त केली. त्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या प्रवेशाकरिता नोंदणी करायची आहे. परंतु, एमबीबीएस झाल्यानंतर ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा न दिल्यामुळे त्यांना बॉण्डच्या अटीनुसार दहा लाख रुपये भरण्यास सांगण्यात आले आहे. एमबीबीएसमध्ये प्रवेशादरम्यान विभागातर्फे अशा प्रकारचा बॉण्ड विद्यार्थ्यांकडून भरून घेण्यात येतो. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंद देशपांडे यांनी बाजू मांडली.