नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – आर्थिक वर्ष लवकरच संपुष्टात येणार आहे. अशा परिस्थितीत अशी अनेक कामे आहेत ज्यांची अंतिम मुदत ३१ मार्च निश्चित केली आहे. जर दिलेल्या मुदतीच्या आधी तुम्ही ही कामे हाताळली नाहीत तर तुम्हाला भरमसाठ दंड भरावा लागेल. करासंबंधी कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित केली गेली आहे. जर तुम्ही ३१ मार्चपर्यंत कर भरला नाही तर पुढच्या वर्षी आपल्याला सुधारित अथवा उशिरा प्राप्तिकर भरण्याची संधी मिळणार नाही. ३१ मार्चपर्यंत आपण उशिरा किंवा सुधारित रिटर्न भरू शकतो; परंतु त्यासाठी आपल्याला १० हजार रुपये फाईन द्यावा लागेल.
आम्ही तुम्हाला ‘अशा’ पाच गोष्टी सांगणार आहोत, ज्यांची अंतिम मुदत या महिन्यात संपणार आहे
फायलिंग बिलेटेड
३१ मार्च २०२०-२०२१ आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० च्या सुधारित अथवा उशिरा प्राप्तिकर फाईन भरण्याची शेवटची तारीख असते. आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न भरण्यासाठी मूळ मुदत संपल्यानंतर बिलेटेड रिटर्न फाईल केले जाते. यासाठी करदात्याला दंड भरावा लागेल. बिलेटेड आयटीआर १०,००० रुपये लेट फायलिंग फीसोबत ३१ मार्च २०२१ च्या आत सादर करावयाचे आहे.
सुधारित परतावा
मूळ कर विवरण भरताना एखादी चूक झाली तर सुधारित अथवा रिवाइज ITR करदात्याला फाईल करते. यात कपातीचा दावा विसरणे, उत्पन्न अथवा बँक खात्याचा अहवाल न देणे इत्यादी चुका समाविष्ट आहेत. जर तुम्ही तुमचा आयटीआर दाखल केला असेल, परंतु त्यामध्ये काही बदल करायचे असल्यास आपण सुधारित रिटर्न दाखल करू शकता.
प्राप्तिकर कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचा कर देयता वर्षामध्ये १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांचा चार हप्त्यांमध्ये म्हणजेच १५ जुलै, १५ सप्टेंबर, १५ डिसेंबर आणि १५ मार्चला आधीचा आगाऊ कर भरावा लागेल. अॅडव्हान्स टॅक्स न भरल्याने दंड आकारला जातो. अशाप्रकरे २०२१-२०२२ मूल्यांकन वर्षात १५ मार्चपर्यंत आगाऊ कराचा चौथा हप्ता जमा करायचा आहे.
आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करा
जर तुम्ही तुमचे आधार कार्ड पॅन कार्डशी जोडले नसेल तर ते जोडून घ्या. सध्याच्या नवीन नियमांनुसार, पॅन कार्डला आधार क्रमांकाशी जोडणे बंधनकारक आहे. यासह आयकर विवरणपत्र भरताना पॅनसह आधार क्रमांक देणे आवश्यक आहे. पॅनला आधारशी जोडण्यासाठी सरकारने यापूर्वी ३० जून २०२० ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदत वाढवली आहे. अशा परिस्थतीत, ज्यांनी अद्यापही आपला पॅन आधारशी जोडलेला नाही, त्यांना दंड भरावा लागेल आणि त्यांचे पॅन कार्ड १ एप्रिल २०२१ पासून निष्क्रिय होईल.
विवादापासून विश्वास योजना
विवादापासून विश्वास योजनेअंतर्गत घोषणापत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली. थेट कर विवादापासून विश्वास कायदा १७ मार्च २०२० रोजी लागू झाला. प्रलंबित योजनेचे निराकरण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सर्व न्यायालयांमध्ये ९.३२ लाख करोड रुपयांचा प्रत्यक्ष कर संबंधित ४.८३ लाख खटले प्रलंबित आहेत. या योजनेअंतर्गत करदात्यांना केवळ विवादित कराची रक्कम द्यावी लागेल. त्यांना व्याज आणि दंडाची संपूर्ण सूट मिळेल.