‘कितवी’ पर्यंत असणार हिंदी भाषेची सक्ती वाचा

दिल्ली : वृत्तसंस्था – इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय मंडळाने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. त्यांनी आपल्या अहवालात ‘भारतकेंद्रीत’ आणि ‘वैज्ञानिक’ शिक्षण पद्धती अवलंबण्याचे सुचवले आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरच्या अखेरीस हा अहवाल मनुष्यबळ मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आला आहे. लवकरच या अहवालावरून मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याबरोबर आमची बैठक होईल, असे या समितीतील एका सदस्याने सांगितले. समितीचा अहवाल तयार असून समितीने बैठकीसाठी वेळ ही मागितला आहे. संसदेच्या अधिवेशनानंतर मला अहवाल मिळेल, असे जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

संपूर्ण देशभरात आठवी वर्गापर्यंत हिंदी विषय सक्तीचा करण्याची शिफरास शिक्षण समितीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली आहे. देशभरातील अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येण्यासाठी हिंदीसह विज्ञान, गणित या विषयांसाठी एक समान अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासही समितीने सुचवले आहे. त्याचबरोबर आदिवासींसाठी देवनागरी भाषेत अभ्यासक्रम करण्याचेही समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीला दक्षिणेकडील तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

सामाजिक शास्त्राअंतर्गत येणाऱ्या विषयांमध्ये स्थानिक माहिती अभ्यासक्रमात असावी. देशात विविध बोर्डाच्या बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात विज्ञान आणि गणित या विषयाचा अभ्यासक्रम वेगळा ठेवण्यात तथ्य नाही. विज्ञान आणि गणित कोणत्याही भाषेत शिकवा. पण त्याचा अभ्यासक्रम सगळीकडे सारखाच असला पाहिजे, असे समितीने म्हटल्याचे सूत्रांकडून समजते. त्याचबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरणात पाचवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात अवधी, भोजपुरी, मैथिली सारख्या स्थानिक भाषांचा समावेश असावा अशी शिफारस करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

समितीने तयार केलेल्या तीन भाषांच्या सूत्राचे सक्तीने पालन करण्याचे समितीने सुचवले आहे. त्याचबरोबर देशातील आठवीपर्यंतच्या वर्गांसाठी हिंदी भाषा सक्तीचे करण्यास आपल्या अहवालात म्हटले आहे. सध्या हिंदी भाषिक राज्य वगळता अनेक ठिकाणी हिंदी भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट नाही. तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यातील अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा सक्तीची नाही.

तसेच देशात अशा अनेक आदिवासी बोलीभाषा आहेत ज्या मिशनरींच्या प्रभावामुळे लिखित स्वरूपात नाहीत. त्यामुळे भारत केंद्रीत अभ्यासक्रमासाठी देवनागरी ही बोलीभाषा म्हणून विकसित केली पाहिजे, असेही समितीने म्हटले आहे.