पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – राज्यभरात कोरोना कालावधीत इमानइतबारे काम करणार्या डॉक्टरांवरील हल्लयांच्या घटनांबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदा केला जाईपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणार्या याचिकांवर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
डॉक्टरांवरील हल्लयांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. डॉक्टर आणि आरोग्य सेवेतील अन्य कर्मचार्याच्या संरक्षणासाठी कठोर कायद्याचा अभाव आणि राज्य सरकारची उदासीनता यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे, असा दावा करणारी जनिहत याचिका पुणेस्थित डॉ. राजीव जोशी यांनी अॅड. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
त्या वेळी डॉक्टारांवरील हल्लयांच्या घटनांनंतर 2010 मध्ये महाराष्ट्र आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय सेवा संस्था कायदा करण्यात आला. या कायद्यात केवळ नऊच कलमे आहेत. हा कायदा परिणामकारक नाहीच, पण राज्य सरकारतर्फेही या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केली जात नाही. या कायद्यात परिचारिका वगळता सरकारी तसेच खासगी डॉक्टर, रुग्णालयातील अन्य कर्मचार्यांना संरक्षण नाही. कायद्यानुसार नियम बनवण्याचे अधिकारही सरकारला नाहीत. परिणामी डॉक्टरांवरील हल्लयाच्या घटना सुरूच असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.