Concession Scheme For Stamp Duty | मुद्रांक शुल्काच्या दंडात सवलतीची योजना लागू ! ‘या’ महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेता येणार अभय योजनेचा लाभ
file photo पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Concession Scheme For Stamp Duty | मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या रक्कमेवर आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीमध्ये Fine (दंड) सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाने (state Government) 1 एप्रिल 2022 च्या आदेशान्वये शास्तीच्या कपातीची योजना (Punishment Reduction Scheme) जाहीर केली आहे. ही योजना 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत कार्यान्वित राहणार असल्याची माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर (State Registration Inspector General Shravan Hardikar) यांनी सोमवारी (दि.25) दिली.(Concession Scheme For Stamp Duty)
हर्डीकर म्हणाले, आतापर्यंत शासनामार्फत सन 1994-95, 1997, 1998, 2004 आणि 2019 अशा पाचवेळा माफी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. परंतु नव्याने आलेली माफी योजना (Concession Scheme For Stamp Duty) ही मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावर देय शास्तीच्या सवलतीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. अशा प्रकराची ही पहिलीच सवलत योजना आहे.
ही माफी योजना मुद्रांक तुट व शास्तीची वसूली सुरू आहे अशा प्रकरणांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे विभागात सुरू असलेली दंड प्रकरणे (Penalty Case), न्यायालयीन प्रकरणे (Court Case) कमी करून मुद्रांक व नोंदणी विभागाचा (Registration Department) या कामकाजात जाण्याच्या वेळेत बचत करणे व न्यायालयीन प्रकरणे कमी करणे हा हेतू असल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले.
या प्रकरणांना देखील ही योजना लागू
यासाठी मुद्रांक शुल्काच्या त्रुटीच्या भागावरील शास्ती कमी करण्यासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत असावा. शास्तीमधील कपात ही ज्या प्रकरणी मुद्रांक चुकवेगिरीची किंवा अडकवून ठेवण्याची किंवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली असेल आणि अधिनियमाची कलमे 31, 32, 33, 33अ, 46, 53(1अ) आणि 53अ च्या तरतुदींअन्वये 31 मार्च 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी पक्षकारावर किंवा निष्पादकावर किमान एक नोटीस बजावण्यात आलेली आहे अशा प्रकरणीच लागू असेल. तसेच, या आदेशाखालील कपात ही महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या (Maharashtra Stamp Act) तरतुदींअन्वये कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर अपील किंवा पुनर्विलोकन किंवा पुनरीक्षण अर्ज प्रलंबित आहे अशा प्रकरणीदेखील लागू असेल.
अर्जदारास ‘हे’ बंधनकारक असेल
या माफी योजनेत मुद्रांक शुल्कावरील दंड रक्कमेत सवलत दिली आहे. तथापि, दस्तावरील मूळ मुद्रांक शुल्काच्या तुटींची पूर्ण रक्कम शासनजमा करणे बंधनकारक आहे.
या योजनेचा (Maharashtra Government Abhay Yojana) लाभ घेतांना अर्जदारास विनाशर्त न्यायालयीन प्रकरण मागे घेणे बंधनकारक आहे.
ज्या प्रकरणात विभागाने मुद्रांक शुल्क तुटीबाबत आदेश अंतिम केला आहे, अथवा नोटिस दिली आहे
त्या रकमेप्रमाणे त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क तूट रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणतेही अपील अनुज्ञेय असणार नाही.
विशेष कक्षाची स्थापना
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सह जिल्हा निबंधक (District Registrar) व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector Stamp Office)
विशेष कक्ष कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन हर्डीकर यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी ‘या’ ठिकाणी साधा संपर्क
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in
या संकेतस्थळावर प्रकाशने – परिपत्रक- मुद्रांक – अभय योजना (Abhay Yojana)
या सदराखाली 2 मार्च 2019 रोजीचा शासन आदेश नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा, लवकरच ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्कम भरणा करणे प्रलंबित आहे अशा सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व
नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करून या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेसंदर्भात कोणतीही अडचण असल्यास जिल्ह्याचे सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी अथवा विभागाचे हेल्पलाईन 888807777 वर आणि ईमेल आयडी [email protected] यावर संपर्क साधावा,
असे आवाहन राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे.
Web Title :- Concession Scheme For Stamp Duty | Concession scheme for stamp duty Benefit of Abhay Yojana can be availed till November 30
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
CM Uddhav Thackeray | मुख्यमंत्र्यांची भाजपवर घणाघाती टीका, ‘बाबरी पाडत होतो तेव्हा तुम्ही…’