नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कंडोमची निर्मिती करणाऱ्या ११ कंपन्यांनी आपआपसात मिळून सरकारलाच चुना लावला आहे. या कंपन्यांनी २०१० ते २०१४ च्या दरम्यान हा कंडोम घोटाळा केला आहे. सरकारच्या स्वास्थ्य आणि कल्याण मंत्रालयाकडून वेगवेगळ्या संघटनांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात कंडोम देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कंडोम खरेदी केले होते. कंडोम घोटाळा झाल्याचे कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडियाने केलेल्या पाहणीत हे स्पष्ट झालं असून या ११ही कंपन्यांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे
या आहेत त्या ११ कंपन्या
एचएलएल लाइफकेअर, टीटीके प्रोटेक्टिव्ह डिव्हायसेस, श्यूरटेक्स प्रोफीलॅकटीक्स, आनंदिता हेल्थकेअर,क्युपिड लिमीटेड, मर्केटर हेल्थकेअर लिमिटेड ,कॉन्व्हेक्स लॅटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडस मेडिकेअर लिमिटेड, हिव्हीआ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड या कंपन्यांवर सरकारकडून लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे.
मोफत कंडोम वाटपाची योजना
२०१०-१४ मध्ये मोफत कंडोम वाटपाची एक योजना केंद्र सरकारने सुरु केली होती. त्यासाठी विविध कंपन्यांना कंडोमचे टेंडर देण्यात येणार होते. या टेंडरच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो. या लिलावात वरील ११ कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. लिलावात किती रकमेची बोली लावायची, कोणी किती किंमती सांगायच्या हे सर्व या कंपन्यांनी आधीच ठरवल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे.या कंपन्यांच्या संचालक आणि सीईओंची यासंदर्भात आधी बैठक झाल्याचंही बोललं जातं आहे.
असा केला घोटाळा
प्रत्येक बॉक्समागे १ पैसा ते ५० पैसा या रेंजमध्येच बोली लावण्यात आली. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला सरकार कंडोमचे टेंडर देते. पण सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या कंपनीने सांगितलेल्या किंमतीत आणि इतर कंपन्यांनी दिलेल्या किंमतींमध्ये जास्त फरक नसतो तेव्हा सरकार इतर कंपन्यांनाही सर्वाधिक किमतीतच कंडोम विकायला सांगते. यामुळे एका कंपनीलाच सर्व ऑर्डर्सचे टेंडर मिळत नाही. तर सर्व कंपन्यांकडून कमी जास्त प्रमाणात कंडोमचे बॉक्सेस सरकार विकत घेते. यामुळेच लिलावात किती रकमेची बोली लावायची हे या कंपन्यांनी आधीच ठरवले. सलग चार वर्ष संधान बांधून या कंपन्यांनी दामदुप्पट किमतीत सरकारला कंडोम विकले. तब्बल पाच वर्षांनंतर कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडियाने केलेल्या पाहणीत हा प्रकार उघड झाला आहे.
इतका दंड होऊ शकतो
आता या कंपन्यांना नफ्याच्या तिप्पट भूर्दंड भरण्याची शिक्षा सरकार करू शकतं. किंवा २०१०-२०१४मधील एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम सरकारला दंड म्हणूनही या सरकारला भरावी लागू शकते.