मोदी सरकारकडून 1 कोटी रूपये जिंकण्याची संधी, तुम्हाला फक्त ‘हे’ साधं काम करायचंय, जाणून घ्या
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जीएसटी व्यवस्था अंतर्गत सरकार १ एप्रिलपासून अशी लॉटरी योजना आखत आहे, ज्यामध्ये वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) गैरव्यवहार रोखण्याच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून दुकानदार आणि खरेदीदार यांच्यातील प्रत्येक व्यवहारातील बिलाचा लकी ड्रॉ मध्ये समावेश केला जाईल. ज्याद्वारे या लॉटरीत ग्राहकांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षीस मिळू शकते.
पावतीच्या रकमेवर कोणतीही मर्यादा नसेल :
या लॉटरी योजनेत ग्राहकांना दुकानातून प्रत्येक खरेदीचे बिल / पावती मागण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विचार केला गेला असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे जीएसटी चोरी रोखण्यास मदत होईल. तसेच या लॉटरीमध्ये भाग घेण्याची कोणतीही मर्यादा कोणत्याही निश्चित रकमेपेक्षा किमान किंवा कमाल नसेल. दरम्यान, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अधिका-यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले की, या लॉटरीत लाखो रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे ठेवता येतील. जीएटी कौन्सिल या योजनेवर १४ मार्चच्या सभेत आपले मत देऊ शकेल. या लॉटरीचे पैसे नफा कमावण्याच्या बाबतीत दंडातून घेतील. जीएसटी कायद्यात नफ्याविरूद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. यात शिक्षेची रक्कम ग्राहक कल्याण निधीमध्ये ठेवली जाते.
तीन भाग्यवान लोकांना मिळणार बक्षीस :
लॉटरीमध्ये प्रथम विजेता निवडला जाईल, ज्याला मोठे पारितोषिक दिले जाईल. दुसर्‍या व तिसर्‍या विजेत्यांची निवड राज्य स्तरावरही होईल. यात भाग घेण्यासाठी ग्राहकांना कोणत्याही खरेदीची पावती स्कॅन करुन अपलोड करावी लागेल. जीएसटी नेटवर्क यासाठी मोबाइल अ‍ॅप विकसित करत आहे. या महिन्याच्या अखेरीस हा अ‍ॅप अँड्रॉइड आणि अ‍ॅपल ग्राहकांना उपलब्ध होईल.