मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाच्या ( Corona) काळात आलेल्या वाढीव वीजबिलावर ( Light Bill) राज्य सरकारने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर आता त्यावरून सरकारमध्येच अंतर्गत संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. वाढीव वीजबिलातून ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत ( Nitin Raut) यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला अर्थखात्याने एकीकडे मंजुरी दिलेली नसताना दुसरीकडे शिवसेनेकडे ( Shivsena) असलेल्या परिवहन खात्याला मात्र अर्थमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar) यांनी पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याचे समोर येत आहे. याचबरोबर काँग्रेसकडे असलेल्या आदिवासी विभागाला, शिक्षण विभागाला अपेक्षित निधी मिळत नसल्याने काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे.
राज्यात कोरोनाच्या काळात ग्राहकांना भरमसाठ वीजबिले आली आहेत. त्यामुळे या वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याची मागणी विविध स्तरांतून करण्यात येत होती. अडचणीत सापडलेल्या वीजग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे अनेकांनी दिलासा मिळेल या आशेवर वीजबिले भरली नव्हती. यासंदर्भात राऊत यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्रस्तावदेखील सादर केला होता. परंतु अजित पवार यांनी याला विरोध दर्शवत सवलत देण्यास नकार दिला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील यामध्ये चर्चा झाली, पण मार्ग निघाला नाही.
वीजग्राहकांना वीजबिलात सवलत देण्यासाठी ऊर्जा विभागाला दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना अर्थखात्याकडून मात्र काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ऊर्जा विभागाने वीजबिल वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचवेळी शिवसेनेकडे असलेल्या परिवहन विभागाला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. शिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्कमही दिली. राज्य आर्थिक अडचणीत असताना अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या मंत्र्यांना कोणताही निधी देण्यात येत नसल्याचे समोर आल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.
शाळा अनुदानाचा प्रश्न
काँग्रेसकडे असलेल्या शिक्षण विभागासंबंधित ज्या शाळा १०० टक्के विनाअनुदानित आहेत, त्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान होते, त्यांना अजून २० टक्के अनुदान देऊन एकूण ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांना निधी देण्यात येत नसल्याने काँग्रेस मंत्र्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.