मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य शासनाचेही अभिनंदन !

पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कामकाजावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना विविध कायद्याखाली घेण्यात येणाऱ्या अर्धन्यायिक सुनावण्या आणि माहिती अधिकारातील प्रथम अपीलांच्या सुनावण्या व्हिडिओकॉन कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर तसेच नागरिकांच्या कामांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे कामे जलद गतीने तर होतीलच परंतु प्रशासनाचा आणि नागरिकांचाही वेळ ,श्रम आणि पैसा देखील वाचेल. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन कामकाज झाल्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता वाढीस लागेल. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य शासनाचेही अभिनंदन.

सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामकाज तसेच माहिती अधिकारातील प्रथम अपिलाच्या सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात याव्यात अशी मागणी माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने राज्य शासनाला करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट सुनिल आह्या यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला आपण या संदर्भात काय कार्यपद्धती अवलंबणार जेणेकरून याचिकाकर्त्यांना तक्रार करण्यास वाव राहणार नाही अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापूर्वी राज्य शासनाने सर्व प्राधिकरणांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या घेण्यास सांगितले आहे.

माहिती अधिकार कट्ट्याला मिळालेले हे आणखी एक यश आहे म्हणता येईल.यापूर्वी राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना कोविड संदर्भातील खरेदी आणि सेवा या संदर्भातील सर्व माहिती स्वयंप्रेरणेने घोषित करण्यात येत नसल्याबद्दल कट्ट्याच्या वतीने राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य माहिती आयोगाने राज्य शासनाला नोटीस पाठवली होती. त्या नोटिशीला उत्तर म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व मंत्रालयीन विभागांना माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४ नुसार कोविड संदर्भातील माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यास आणि अद्ययावत करण्यास सांगितले असल्याचे आयोगाला कळवले आहे. सध्या ऑनलाइन माहिती अधिकार कट्ट्यावर विविध प्रशासकीय सुधारणांसाठी प्रयत्न व पाठपुरावा केला जात आहे.

– विजय कुंभार