नथूराम गोडसेला ‘बंदूक’ देणारा काँग्रेसचा माजी कार्यकर्ता, भाजप खासदाराचा ‘खुलासा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या शवविच्छेदनासंर्भात सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांचे शवविच्छेदन का केले नाही ? भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गांधी यांच्या हत्येचा पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून हे प्रश्न उपस्थित करून खळबळ उडवून दिली आहे. याशिवाय ते पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधींना नथुराम गोडसेने गोळ्या घातल्या होत्या ही बाब पूर्णत: सिद्ध करता येऊ शकत नाही असे ही म्हटले आहे.

स्वामी यांनी केलेल्या ट्विटमधून एक खळबळजनक माहिती सांगितली आहे. गोडसेला बंदूक देणारा आरोपी बडगे याने कोर्टात असे विधान केले होते की, तो हिंदू महासभेत रुजू होण्यापूर्वी काँग्रेसचा कार्यकर्ता होता, असा खळबळजनक खुलासा स्वामी यांनी केला आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, पहिला प्रश्न गांधींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन किंवा ऑटोप्सी का केली नाही ? दुसरं म्हणजे आभा आणि मूसोबत प्रत्यदर्शी म्हणून न्यायालयात त्यांची चौकशी का केली नाही ? तिसरं म्हणजे गोडसेंच्या बंदूकीत किती रिकामी चेम्बर होते ? आपल्याला या संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची गरज आहे.

ट्विटमधून त्यांनी सांगितले की, असोसिएट प्रेस इंटरनॅशनल जर्नालिस्टमधील पान क्र.52 वरील वक्तव्य त्यांनी सायंकाळी 5. 05 वाजता चार शॉर्ट ऐकले. गोडसेने दाखविले की त्याने केवळ 2 फायर केले. त्याच एपीआयने पत्रकाराने सांगितले की 5.50 वाजता बिर्ला हाऊसमध्ये गांधींना मृत घोषीत केले. म्हणजेच 35 मिनिटांपर्यंत गांधी जिवंत होते. 2019 मध्ये गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

ही याचिका 2017 मध्ये एक आयटी प्रोफेशनल डॉ. पंकज कुमुदचंद्र फडनीद्वारा दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले होते की, हत्याच्या चौकशीची गरज होती. कारण या बाबतीत अस्पष्टता होती की गांधी यांची हत्या करण्यासाठी नथुराम गोडसे याने चौथी गोळी चालवली होती ? तसेच गोडसे आणि नारायण दत्तात्रेय आपटे यांना 15 नोव्हेंबर 1949 मध्ये फाशी देण्यात आली होती. त्यानंतर 71 दिवसांनी म्हणजेच 26 जानेवारी 1950 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले होते. याचा अर्थ असा होतो की मारेकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पूर्व पंजाबमधील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची संधी मिळाली नव्हती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

You might also like