मुंबईः पोलीसनामा ऑनलाईनः मराठा आरक्षणासारख्या (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुद्यावर विरोधी पक्षातले अनेक नेते बेजबाबदार वक्तव्ये करीत आहेत. या मुद्यावर त्यांना फक्त राजकारणच करायचे आहे. त्यांच्या हाताला सध्या काहीच काम नाही. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळयाला हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याची जोरदार टीका राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षाकडून मराठा समाजाची दिशाभूल सुरू आहे. समाजाला वस्तुस्थितीशी विसंगत व विपर्यास करणारी तसेच धादांत खोटी माहिती दिली जाते आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम शेवटी वकिलांचे असते. त्यामुळे सरकार अपयशी ठरले, असे जे म्हणतात ते अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या वकिलांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील हे फडणवीस सरकारच्या काळात नेमले गेले होते. ते अपयशी ठरले असे म्हणायचे असेल तर मग फडणवीस सरकारने अक्षम वकील नेमले असे म्हणायचे का? पण आम्ही तसे राजकीय आरोप करणार नाही. कारण वस्तुस्थिती तशी नाही. सरकारच्या वकिलांनी अतिशय उत्तमपणे बाजू मांडली आहे.
आरक्षणावरून राजकारण नको : चव्हाण
मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय असू शकत नाही. या प्रश्नावर राजकारण बाजुला ठेवून काम करण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षणाचा एसईबीसी कायदा विधीमंडळात पारित झाला, त्यावेळी भलेही सरकार भाजपचे असेल पण संपूर्ण सभागृहाने सरकारवर विश्वास ठेवून विनाचर्चा एकमुखी ते विधेयक मंजूर केले होते. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर राजकारण करायचे नाही म्हणून तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने समंजस व सहकार्याची भूमिका घेतली होती. परंतु, तेव्हा सरकारमध्ये असलेल्या भाजपमध्ये आज तो समंजसपणा दिसून येत नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सरकार न्यायालयात टिकेल असा ‘फुलप्रुफ’ कायदा करीत असल्याचे सांगितले होते. मग आज त्याच कायद्यावरून पेच निर्माण झाले म्हणून आम्ही फडणवीस सरकारकडे बोट दाखवून नामनिराळे व्हायचे का? असा प्रतिप्रश्न अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. या विषयावर ज्याला राजकारण करायचे त्यांनी खुशाल करावे. पण महाविकास आघाडीचे सरकार मराठा समाजासोबत असून, मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही कायम रहावे, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.