गरिबांच्या खात्यात 6 महिन्यापर्यंत 7500 रुपये… काँग्रेससह 22 विरोधी पक्षांनी केंद्राकडे केल्या ‘या’ 11 मागण्या

नवी दिल्ली : काँग्रेससह अन्य 22 विरोधी पक्षांनी देशातील कोरोना व्हायरसच्या संकटावर शुक्रवारी सविस्तर चर्चा केली. विरोधकांनी केंद्र सरकारावर आपली जबाबदारी झटकण्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, या काळात नवीन आणि सर्वांगिण आर्थिक पॅकेज घोषित करणे, संसदीय कामकाज सुरू करणे आणि राज्य सरकारांना पूर्ण मदत करण्यासह अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांनी एकुण 11 मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत.

विरोधीपक्षांच्या 11 मागण्या अशा आहेत : 

1. इन्कम टॅक्सच्या बाहेरील सर्व कुटुंबांच्या खात्यात सहा महिन्यांपर्यंत प्रति महिना 7,500 रुपये जमा करावेत, ज्यामधील दोन हजार रूपयांची मदत तात्काळ केली जावी.

2. पुढील 6 महिन्यापर्यंत प्रत्येक गरजूला मोफत प्रति महीना दहा किलो धान्य देण्यात यावे. सोबतच मनरेगा अंतर्गत कामाचे दिवस वाढवून 200 करण्यात यावेत.

3. सरकारने प्रवासी मजुरांना मोफत घरी पोहचवावे. सोबतच परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना सुद्धा परत आणण्याची व्यवस्था करावी.

4. कोरोना संसर्ग, टेस्टींग, आरोग्य आराखडासंबंधी खरी माहिती प्रसिद्ध करावी.

5. कामगार कायदा कमजोर करण्यासाठी केलेले बदल परत घ्यावेत.

6. रब्बी पिक किमान बाजारभावाने तात्काळ खरेदी करावे आणि पिक बाजारात पोहचवण्याची व्यवस्था करावी. खरीप पिकासाठी बियाणे, खत इत्यादीसाठी मदत करावी.

7. महामारीशी थेट लढणार्‍या राज्य सरकारांना योग्य निधी देण्यात यावा.

8. सरकारने लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याची सुस्पष्ट उपाययोजना करावी.

9. संसद आणि संसदीय समित्यांच्या कामकाजाला पुन्हा सुरूवात करावी.

10. केंद्र सरकारच्या 20 लाख करोडच्या पॅकेजने देशाला संभ्रमात टाकले आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी दुरूस्ती केलेल्या विस्तृत पॅकेजची घोषणा करावी. आणि स्पष्ट आर्थिक धोरणे ठेवावी.

11. अंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणे सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारांचा सल्ला घ्यावा.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीच्या उपस्थितीत चार तासांपेक्षा जास्त वेळ ही बैठक सुरू होती. यानंतर जारी संयुक्त वक्तव्यात वरील 11 मागण्या या पक्षांनी केंद्राकडे केल्या.

सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचे 20 लाख करोड रूपयांचे पॅकेज म्हणजे जनतेची क्रुर थट्टा असल्याचे म्हटले. त्यांनी आरोप केला की, सरकार संघवादाच्या भावनेविरूद्ध काम करत आहे आणि सर्व अधिकार पंतप्रधान कार्यालयाताच एकवटले आहेत.

You might also like