पी. चिदंबरम यांचे जाहीर आव्हान, म्हणाले – ‘…तर केंद्रीय आरोग्यमंत्री राजीनामा देणार का?’

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – देशभरात उद्यापासून (दि.1 मे) 18 वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. लसीकरणासाठी केंद्र सरकार आवाहन करत असताना दुसरीकडे अनेक राज्यांनी लसींचा तुटवडा असल्याची तक्रार केली आहे. ठाकरे सरकारनेही राज्यात 1 मे पासून लसीकरण सुरु होणार नसल्याचे सांगितले आहे. या दरम्यान काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांना आव्हान दिले आहे. जर लस नाही म्हणून 1 मे नंतर लसीकरण केंद्रांवरुन लोकांना घरी पाठवण्यात आले तर आरोग्यमंत्री राजीनामा देणार का? अशी विचारणा करत चिदंबरम यांनी जाहीर आव्हान दिले आहे.

चिदंबरम यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची 1 मे रोजी कसोटी असणार आहे. राज्यांकडे लसींचा मुबलक साठा असल्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा दावा हवेत उडून जाणार आहे. तसेच त्यांनी कोणतेही राज्य 18 ते 44 वयोगटाच्या लसीकरणासाठी अद्याप तयार नसल्याचा दावा केला. इतकेच नाही तर कोविन अ‍ॅपही सहकार्य करत नसल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेस वारंवार केंद्र सरकारकडे लस ज्या किंमतीत मिळत आहे. त्याच किंमतीत राज्यांना द्यावी, अशी मागणी करत आहे. केंद्राचे लसीकरण दुजाभाव करणारे असून देशभरात लसींसाठी एकच किंमत असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन म्हणाले की, राज्यांच्या कामगिरीनुसार लसीचा पुरवठा केला जात असून आतापर्यंत केंद्राने 16 कोटी लसमात्रा दिल्या आहेत. त्यापैकी 15 कोटी लसमात्रांचा वापर झाला असून राज्यांकडे 1 कोटींचा साठा शिल्लक आहेत, असा युक्तिवाद करत हर्ष वर्धन यांनी लशीच्या तुटवड्याच्या राज्यांच्या तक्रारी फेटाळल्या आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातर्फे गुरुवारी राज्यांना दिलेल्या लसमात्रांचा तक्ता प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार आसाम, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मिझोराम, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश आदी राज्यांना 20 लाख 45 हजार 890 लसमात्रा केंद्राकडून दिल्या जाणार आहेत. या लसमात्रा येत्या दोन-तीन दिवसांत संबंधित राज्यांना पुरवठा होईल, असे ते म्हणाले. केंद्राच्या तक्त्यानुसार महाराष्ट्राकडे आणखी 7 लाख 49 हजार 960 लसमात्रांचा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे दोन-तीन दिवसांत होणाऱ्या लसपुरवठ्याच्या यादीतील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश केला नाही.