महाराष्ट्राकरिता ‘ही’ लाजिरवाणी बाब, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा : अशोक चव्हाण

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला चार वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही आरोपींचा शोध न लागल्याबद्दल हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई हायकोर्टाने ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणी राज्य सरकारला प्रश्न विचारत तपासाच्या गतीवर सवाल उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले आहे. महाराष्ट्राकरिता ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब असून मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.

ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांची २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी हत्या झाली होती. मात्र, अद्यापही आरोपींचा शोध लागला नाही. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणाच्या तपासाच्या गतीवर सवाल उपस्थित करत तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात की एका पक्षाचे नेते आहात असा सवाल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारत राज्य सरकारला फटकारले. इतकेच नव्हे तर, मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणासाठी वेळ नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याचेही म्हटले आहे. दरम्यान, या संदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाला अशा तीव्र शब्दांमध्ये आपली भावना व्यक्त करावी लागली याचे कारण राज्याचे मुख्यमंत्री संविधानाप्रमाणे नाही तर संघाच्या विचारधारेनुसार काम करत आहेत. गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री हे पूर्णपणे अपयशी व अकार्यक्षम ठरले आहेत.

संघ विचारधारा ही कायम संविधान विरोधी राहिलेली आहे. आपल्या विरोधकांचा आवाज दाबण्याकरिता संघ कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे हे कायम संघ विचारधारेच्या विरोधात लढले. त्यामुळेच त्यांच्या मारेक-यापर्यंत पोहोचण्यात सरकारला रस नाही असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला.

इतकेच नव्हे तर, इंडिया स्कूप नावाच्या वेबसाईटने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये मुंबईजवळ नालासोपारा येथे सापडलेल्या बॉम्बसाठ्या प्रकरणी तपासाचे धागेदोरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या बड्या नेत्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसारच मुख्यमंत्र्यांनी जाणिवपूर्वक तपास मंद करण्याचे आदेश दहशतवाद विरोधी पथकाला दिले आहेत. असा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांवर त्यांनी केला.

याचबरोबर यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे काँग्रेस पक्षाने स्पष्टीकरण मागितले होते मात्र, त्यांनी अद्यापही दिले नाही. आणि आता उच्च न्यायालयाच्या वक्तव्यावरून हा रिपोर्ट सत्यच होता हे स्पष्ट झाला आहे असा दावाही त्यांनी केला.