ताज्या बातम्यापुणे

Consumer Affairs Ministry | ग्राहक हिताकडे केंद्राचे आणखी एक पाऊल; ग्राहकाचा मोबाईल क्रमांक सक्तीने घेण्यास बंदी

Consumer Affairs Ministry | consumer affairs ministry has issued an advisory directing retailers not to insist on the personal contact details File Photo

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Consumer Affairs Ministry | प्रत्येक ग्राहकांची गोपनीयता सुरक्षित रहावी यासाठी केंद्र सरकराने (Central Government) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे खरेदी केल्यानंतर कोणत्याही दुकानदारास ग्राहकाचा मोबाईल क्रमांक (Mobile Number) सक्तीने मागता येणार नाही. अनेक शॉंपिंग सेंटरमध्ये (Shopping Centre), मॉलमध्ये (Mall) ग्राहकांकडून बील तयार होत नाही, गरजेचेच आहे अशी कारणे देत सक्तीने मोबाईल क्रमांक घेतला जातो. आता मात्र, केंद्रीय ग्राहक खात्याकडून (Consumer Affairs Ministry) स्पष्ट करण्यात आले आहे की, असे केल्यास ते ग्राहक हक्क नियमावलीचा भंग समजलं जाईल, आणि संबंधित दुकानदार किंवा आस्थापनावर कारवाईही केली जाऊ शकते.

 

खरेदी करताना बील भरताना अनेक शॉपिंग कॉंप्लेक्स, मॉल, दुकानदार ग्राहकांकडून त्यांच्या मोबाईल नंबरची मागणी करत असतात. पुढच्या वेळेस सवलत अशी आमिषे दाखवून नंबर मागितले जातात. मात्र, ग्राहकाने मोबाईल क्रमांक दिल्यानंतर फोनवर खरेदी, विक्री संबंधित अनावश्यक कॉल्स आणि मेसेज येऊ लागतात. दिवसभर सतत हे कॉल्स येत राहतात, त्यामुळे ग्राहकांना विनाकारण त्रास होत असतो. परिणामी ग्राहकांची अडचण लक्षात घेत केंद्रीय ग्राहक खात्याने हे नवे नियम लागू केले आहेत.

 

केंद्रीय ग्राहक खात्यातर्फे याविषयी अधिक माहिती देताना सांगण्यात आले आहे की, मॉल, शोरूम, किरकोळ विक्री करणारे दुकानदार आता ग्राहकांना बिल भरण्याअगोदर मोबाईल क्रमांक देण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. जर एखादा दुकानदार ग्राहकावर सक्ती करत असेल तर ग्राहक त्या विरोधात लेखी किंवा ऑनलाईन तक्रार (Online Complain) करु शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदार किंवा आस्थापनावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यांर्गत करण्यात आलेल्या या नवीन नियमांमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला असून अनावश्यक कॉल्सपासून सुटका मिळण्यास मदत होणार आहे. ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये ग्राहकांना मिळालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या सेवेसाठी किंवा फसवणूक झाल्यास ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येणार आहे. य कायद्यांतर्गत ग्राहकांची दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती (Advertisement) दिल्यास त्या कंपनीवर कारवाई केली जाणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण Central Consumer Protection Authority (CCPA) अंतर्गत हे ग्राहक न्यायालयांसह तयार करण्यात आले आहे.
यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन लवकर होण्यास मदत होणार आहे नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच
सीसीपीएकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात. (Consumer Affairs Ministry)

 

 

 

Web Title :  Consumer Affairs Ministry | consumer affairs ministry has issued an advisory
directing retailers not to insist on the personal contact details

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा