नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बर्‍याच लोकांना असा प्रश्न पडत असेल की, जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असते तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) नोटा छापून सरकारला मदत का करत नाही? विशेषत: कोरोना संकटात रिझर्व्ह बँकेकडून ही अपेक्षा आणखी वाढली आहे. गूगल आणि कोरा सारख्या प्लॅटफॉर्मवरही असे प्रश्न विचारले जातात.
आता रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने यावेळी अतिरिक्त नोटा छापून मदत केली पाहिजे. जाणून घेऊया की नोटा छापणे इतके सोपे का नसते आणि रिझर्व्ह बँक ते का टाळत आहे?
अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले की, सध्या अर्थव्यवस्थेला सहकार्य करण्यासाठी खर्च वाढवण्याची गरज आहे. असे केले नाही तर नुकसान होईल. त्यांनी या असामान्य काळात गरिब व पीडित लोकांसह अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी सरकारी कर्जासाठी रिजर्व बँकेकडून अतिरिक्त नोटा जारी करण्यास आणि वित्तीय तूट मर्यादा वाढवण्यासाठी आवाहन केले.
खरं तर जास्त नोटा छापण्यामुळे होणारी समस्या लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकच काय तर कोणतीही केंद्रीय बँक अमर्यादित चलनाचे मुद्रण करणे टाळते. अगोदर ज्या देशांनी याचा प्रयत्न केला त्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली.
कसे ठरते किती नोटा छापायचा आहेत ते?
एखाद्या आर्थिक वर्षात किती चलन मुद्रित करावे लागणार आहे, यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रथम सर्क्युलेशनमध्ये किती चलन आहे हे पहाते. या व्यतिरिक्त अर्थव्यवस्था आणि इतर अनेक घटकांचा विचार केला जातो. त्यानंतर किती चलन मुद्रित करायचे हा निर्णय घेतला जातो. आरबीआयने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये देशात नोटांचे सर्क्युलेशन २१.१ लाख कोटी रुपये होते.
नोटा छापल्यावर मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढेल-
हॉरेसिस व्हिजन समुदायाच्या थिंक टँकचे संस्थापक आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे माजी संचालक फ्रँक जर्गन रिक्टर यांचे म्हणणे आहे की यामुळे महागाई प्रचंड वाढेल. त्यांच्या मते जेव्हा अचानक सर्व लोकांकडे भरपूर पैसे येतील, तेव्हा त्यांच्या अपेक्षाही वाढतील, लोक खूप खर्च करतील. यामुळे वस्तूंच्या किंमतीही वाढतील.
करोडपतीही होतील गरीब-
अगणित चलन छपाई करण्यामुळे, ज्यांच्याकडे कोट्यावधी रुपये आहेत त्यांनाही गरीब म्हटले जाईल. वास्तविक जी वस्तू पूर्वी १० रुपयांना मिळत होती, आता त्याचे मूल्य शेकडो पटीने वाढेल. अशाप्रकारे लोकांकडे कोट्यावधी रुपये असूनही त्यांचे मूल्य खूप कमी होईल आणि ते श्रीमंत राहणार नाहीत. यामुळे बनावट नोटा चलनात येण्यास सुरुवात होईल, शेअर बाजारालाही उधाण येईल. अशा परिस्थितीत तुम्हाला १ लिटर दूध किंवा एक किलो कांदे घेण्यासाठी हजारो-लाखो रुपये खर्च करावे लागतील.
या देशांनी अनुभवले आहे-
अगणित चलन मुद्रित केल्यामुळे काय होते, हे झिम्बाब्वे, वेनेझुएलातील लोकांपेक्षा इतर कुणीही चांगल्या प्रकारे सांगू शकत नाही. अलिकडच्या वर्षांत व्हेनेझुएला यामुळे गंभीर परिस्थितीचा सामना करत आहे. वास्तविक देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थव्यवस्था हाताळण्यासाठी अगणित नोटा छापल्या. या देशात १ कोटी आणि एक ट्रिलियनच्या नोटाही छापल्या गेल्या. परिणाम असा झाला की, २०१८ मध्ये तिथे महागाई १८ लाख टक्क्यांनी वाढली. लोक उपासमारीने तडफडू लागले, सुपरमार्केटमध्ये सामान मिळत नव्हते. तेथे एक लिटर दूध आणि अंडी खरेदी करण्यासाठी लोकांना लाखो रुपये खर्च करावे लागले.
वास्तविक अमर्यादित नोटांच्या छपाईमुळे तेथील चलनाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत पूर्णपणे घसरले. तिथे अडीच लाख बॉलिव्हर्स एक डॉलरच्या बरोबरीला आले. चलन पूर्णपणे कोसळले आणि लोक चलन कचराकुंडीत टाकू लागले. अशाच प्रकारच्या संकटाचा सामना करत असलेल्या झिम्बाब्वे मध्ये २००८ मध्ये महागाई ७९.६ अब्ज टक्क्यांवर पोहोचली होती.
ही उदाहरणे पाहून समजले असेलच की रिझर्व्ह बँक अधिक नोटा छापणे का टाळत आहे. रिझर्व्ह बँकच नाही तर कोणतीही केंद्रीय बँक हा धोका का पत्करेल?