नवी दिल्ली: पोलिसनामा ऑनलाईन – कोरोनाचे संकट अजून संपले नसल्याने सरकारला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये घेण्यास भाग पडले आहे. पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेचे सभापती एम व्यंकय्या नायडू, काही मंत्री यांच्यासह ४५ खासदाराना कोरोनाची बाधा झाली होती. एका केंद्रीय मंत्रायचे निधनही झाले होते.
पावसाळी अधिवेशन सप्टेंबर मध्ये संपले असल्याने हिवाळी अधिवेशन घेणे सरकारवर कायद्यानुसार किंवा घटनेनुसार बंधनकारक नाही. कारण, दोन अधिवेशनामध्ये किमान सहा महिन्याचे तर असायला आहे, त्यामुळे हे अधिवेशन मार्चमध्ये सरकार घेऊ शकले असते. परंतु, ३० जानेवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणे बंधनकारक आहे. कोरोनाचे संकट असल्याने सरकार खासदारांच्या जीविताबाबत धिक पत्करणार नाही.
सरकारमधील उच्च सूत्रांनी म्हटले आहे की, या विषयातून कसा मार्ग काढायचा यासाठी राज्यसभेचे सभापती एम व्यंकय्या नायडू, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला तसेच मुख्य विरोधी पक्षासोबत चर्चा करण्याचा विचार सुरु आहे.
डदरम्यान अनेक खासदारांनी आमच्या जीविताची जोखीम घेतली जाऊ नये, असे राज्यसभा आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांना सांगीतले आहे. संसदेचे व्हर्च्युअल अधिवेशन घ्यावे सारे आवाहन खासदार करत आहेत.