Corona Impact : शहरी गरिब योजनेसाठीचा निधी 6 महिन्यांतच संपला, अतिरिक्त निधीसाठी वर्गीकरणाला मान्यता : हेमंत रासने

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाच्या साथीमुळे महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेअंतर्गत सर्वसामान्य कुटुंबातील रुग्णांवरील उपचारासाठी २०२० -२१ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली ४२ कोटी रुपयांची तरतूद अवघ्या सहाच महिन्यांत संपली आहे. उर्वरीत काळात शहरी गरीब योजनेसाठी आणखी रक्कम लागणार असून तूर्तास ५ या योजनेसाठी तूर्तास पाच कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला, अशी माहीती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महापालिकेच्यावतीने एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांवरील आरोग्य उपचारासाठी शहरी गरीब योजना मागील दहा वर्षांपासून सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शहरातील अनेक नागरिकांवर उपचार होत आहेत. दरवर्षी या योजनेसाठीचा खर्च वाढत असून २०२० -२१ या वर्षिच्या अंदाजपत्रकामध्ये या योजनेसाठी ४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, एक एप्रिलपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होत असतानाच कोरोनाचा संसर्गही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला.

महापालिकेने शहरी गरीब योजनेअंतर्गत अन्य आजारांप्रमाणेच कोरोनावरील उपचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहा महिन्यांत शहरातील कोरोना बाधितांच्या संख्येने एक लाखांचा आकडा ओलांडला आहे. सुरूवातीच्या टप्प्यात झोपडपट्ट्या आणि वसाहतींमध्ये मोठ्याप्रमाणावर कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. शासनाच्या महात्मा फुले योजनेसोबतच महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतून बहुतांश पात्र रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत या योजनेसाठीच्या तरतुदीमधून सुमारे ३९ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

कोरोना बाधितांची संख्या पाहाता यापुढील काळातही शहरी गरिब योजनेसाठी निधीची तरतूद लागणार आहे. यासाठी प्रशासनाने तूर्तास पाच कोटी रुपये वर्गीकरणातून उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्याला आज मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालय, नायडू रुग्णालय, धायरी येथील लायगुडे हॉस्पीटल आणि बोपोडी येथील खेडकर हॉस्पीटलमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी ऑक्सीजन बेडस् वाढविण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी ऑक्सीजन पुरवठ्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदांनाही स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आल्याची माहिती, हेमंत रासने यांनी दिली.