नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आता लॉकडाऊनदरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण पगार देणे कंपन्यांना बंधनकारक असणार नाही. सरकारच्या या पावलांमुळे कंपन्या आणि उद्योग जगताला दिलासा मिळाला असला तरी कामगारांना जोरदार झटका बसला आहे. सरकारने 29 मार्चला जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये सर्व कंपन्यांना व अन्य मालकांना सांगितले होते की, त्यांनी संस्था बंद असल्याच्या स्थितीतही महिना पूर्ण झाल्यानंतर सर्व कर्मचार्‍यांना कोणतीही कपात न करता पूर्ण पगार द्यावा.
प्रथम हे निर्देश होते की, लॉकडाऊनमध्ये कंपन्यांनी पूर्ण पगार द्यावा. आता 17 मे रोजीच्या नव्या निर्देशात याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. हा कंपन्यांसाठी दिलासा तर कामगारांसाठी मोठा झटका आहे.
सरकारने लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्याचा जुना आदेश मागे घेतला आहे. म्हणजेच कंपन्यांना आता हे बंधनकारक असणार नाही
काय होता पहिला आदेश
गृह सचिव अजय भल्ला यांनी लॉकडाऊन सुरू केल्यानंतर काही दिवसातच 29 मार्चला जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये सर्व कंपन्या व अन्य मालकांना आदेश दिले होते की, संस्था बंद असण्याच्या स्थितीतही त्यांनी महिना पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण पगार द्यावा. तसेच कोणतीही कपात करू नये.
कोविड-19 महामारी रोखण्यासाठी देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू आहे. आता 18 मेपासून लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झाला आहे. गृह मंत्रालयाने तेव्हा असेही आदेश दिले होते की, भाडोत्री घरात राहणारे विद्यार्थी आणि कामगार यांनी भाडे न दिल्याने जे मालक घर खाली करण्यास सांगतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
सुप्रीम कोर्टाने दिला होता आदेश
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, सराकरने लॉकडाऊनच्या दरम्यान पूर्ण सॅलरी न देणार्‍या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करू नये. कर्नाटकची कंपनी फिकस पॅक्स प्रायव्हेट लिमिटेडने सरकारच्या या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते, ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला.