SC मध्ये आणखी एक याचिका दाखल, म्हणाले – ‘कोरोना लसीकरणात 32 हजार कोटींचा घोटाळा?’
File photo नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने देशातील परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. याच प्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टात आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. यात देशात सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेत 32 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा केला आहे. वकील दीपक आनंद मसीह यांनी ही याचिका दाखल केली असून यात कोरोनापासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, पाश्चिमात्य देशांनी तयार केलेल्या लसीची किंमत 150-200 रुपयांपेक्षा जास्त नाही. पण भारतात या लसीसाठी 600 रुपये मोजावे लागत आहे. त्यात आता 1 मे पासून 18 वर्षावरील सर्वांना लस देणार असल्याने कदाचित किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एका सर्वेनुसार 80 कोटी लोकांचे लसीकरण करायचे आहे. अशात लसीच्या किंमतीचा विचार केला तर साधारणपणे 32 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा केला आहे.
एवढेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नॅशनल साइंटिफिक फोर्स बनवली परंतु फेब्रुवारी-मार्चमध्ये एकही बैठक झाली नाही. कारण यादरम्यान देशात काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लावण्याचे अधिकार नाहीत पण भारताच्या पंतप्रधानांना आहेत. देशात लॉकडाऊन लावून देखील त्यातून काहीही निष्पन्न झाल नाही.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कोरोनाचा प्रार्दुभाव होत आहे. केंद्राला उपाययोजनांबद्दल योग्य धोरण आखून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान देशभरात 1 मे पासून 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाची घोषणा केंद्राने केली आहे. मात्र, सध्या सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेत 45 वर्षांवरील नागरिकांनाच पुरेशी लस उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.