लालफितीत अडकले कोरोना चाचणी दरपत्रक, खासगी लॅबकडून आर्थिक लूट !

पुणे : राज्य सरकारने कोविड-१९ची तपासणी एक हजार रुपयांवरून ५०० रुपये केल्याची घोषणा अद्याप लालफितीत अडकली आहे. शासनाचा अध्यादेश तळापर्यंत आला नसल्याचे सांगून खासगी लॅबकडून सर्रास एक हजार ते बाराशे रुपये आकारणी करून सामान्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. संवेदशील विषयातही दफ्तरदिरंगाई होणे, हे जनतेसाठी मनस्ताप देणारे आहे, त्यामुळे नागरिकांनी शासनाच्या कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

राज्य शासनाने कोरोना तपासणीचे दर सहाव्यांदा जाहीर केले आहे. सध्या खासगी लॅबमधून एक हजार रुपये आकारले जातात. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोना तपासणी ५०० रुपयांत केली जाईल, असे चार दिवसांपूर्वीच जाहीर करून नागरिकांना दिलासा दिला होता. मात्र, या संबंधिताचा शासनाचा अध्यादेश आमच्यापर्यंत आला नाही, असे तांत्रिक कारण देत पूर्वीचेच दर आकारले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. काही लॅबमधून सर्रास एक हजार २०० रुपयांची मागणी केली जात आहे. यासंबंधी आरोग्यमंत्र्यांनीच आता पुन्हा खुलासा करणे गरजेचे आहे.

राज्यामध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, वेळेवर तपासणी आणि निष्कर्ष निकाला तर औषधोपचार करणे सोपे होईल. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होईल. कोरोनाविषाणूविषयी भीती कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, त्यासाठी शासकीय यंत्रणेने अंग झटकून काम करणे गरजेचे आहे. शासनाचा कोणताही अध्यादेश आता तातडीने तळात पोहोचविण्याची जबाबदारी नोकरदारवर्गाची आहे. त्यासाठीच त्यांची नेमणूक आहे, याचे भान ठेवून त्यांनी काम करणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही, त्यामुळे खासगी लॅबचालकांची मनमानी सुरू असून, सामान्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

कोणत्याही आजाराची शस्त्रक्रिया करायची असेल, तर त्यासाठीसुद्धा कोरोना चाचणी अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे निरोगी व्यक्तीला उपचार घेण्यासाठी कोरोना चाचणीचा भुर्दंड पडत आहे. शस्त्रक्रियेचा खर्च पाच हजार रुपये आणि कोरोना चाचणी एक हजार रुपये अशा वाढीव खर्चाने सामान्य नागरिक पुरता बेजार झाला आहे. त्यामुळे शासनाकडून अध्यादेश काढल्यानंतर अशा संवेदनशील विषयांमध्ये त्वरेने तळापर्यंत पोहोचवला का जात नाही, अशी विचारणा नागरिकांकडून केली जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही योजना कार्यान्वित करायची असेल, तर अशा लालफितीच्या कारभारावर निर्बंध आणून तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करण्यासाठी कठोर पावले उचलले पाहिजे.

नवा विषाणू वेगाने पसरतोय. सर्वसामान्य कुटुंबातील सदस्यांची तपासणी करायची म्हटले तर आठ ते दहा हजार रुपये खर्च करावा लागत आहे. फक्त निष्कर्षासाठी खर्च करणे त्याला झेपत नाही. कारण मागिल वर्षभरापासून अनेकांचा रोजगार गेला आहे. शिवाय विमा कंपन्या तपासणीची रक्कम मंजूर करत नाहीत, ही बाब नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी शासनाने कोरोना चाचणीच्या दराची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत आणि जादा आकार करणाऱ्या लॅबची चौकशी करन कठोर करावाई करावी, अशी मागणी जनतेकडून केली जात आहे.