Coronavirus : ‘कोरोना’मुळे आदिवासी भागांत कोणकोणत्या सुविधा पुरविल्या ? : हायकोर्टची सरकारला विचारणा

पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर कोणकोणत्या अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यात आल्या ?, असा सवाल करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वर्भूमीवर देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यात आधीच मुलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित असलेल्या आदिवासींना होणारा पुरवठा होत नसल्याचे त्यांची उपासमार होत आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, मेळघाट आणि किनवट (प्रकल्प औरंगाबाद) येथील 16 आदिवासी संवेदनशील प्रकल्प विभागांमध्ये अन्न धान्य आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धता कमी आहे.

तसेच सफाई कामगारांनाही आवश्यक सुरक्षा साधने मिळत नसल्याचा आरोप करत श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि समाजसेवक विवेक पंडित यांनी अ‍ॅड. नितीन प्रधान यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी केली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीने रेशनच्या दुकानांतून गोरगरीबांना धान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या दुर्गम भागातील लोकांचे काय?, ज्यांच्याकडे अद्याप रेशनकार्डही नाही. राज्य सरकारने कोरोनामुळे बाधित झालेले विस्थापित कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य पुरवठा सुरू केल्याने दुर्गम भागातील लोकांना पुरेसे धान्य मिळत नाही. ज्यामुळे त्यांची गैरसोय होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या लोकांना त्वरित रेशनकार्ड उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे. तसेच त्यांना वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात पण त्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छतेची साधनं आणि इतर वैद्यकीय सुविधा पुरविली जात नसल्याचेही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले.