मोदी सरकारने राज्यांना दिली तंबी, म्हणाले – ‘कोरोना लस देऊ, पण 18 ते 45 वयोगटासाठी वापरता येणार नाही’

पोलीसनामा ऑनलाइनः केंद्र सरकारने 1 मे पासून देशभरात 18 वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, सध्या सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेत 45 वर्षांवरील नागरिकांनाच पुरेशी लस उपलब्ध होत नसल्याची बोंब आहे. असे असताना केंद्राने जाहीर केलेल्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातच केंद्र सरकारने आपण देत असलेली लस 18 ते 45 वयोगटासाठी वापरता येणार नसल्याचे राज्यांना कळविले आहे.

1 मेपासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरणासाठी 12 कोटी डोस लागतील. त्याच्या उपलब्धतेबाबत ठाकरे सरकारने सीरम आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांना पत्र पाठवले आहे. मात्र, सीरमने केंद्र सरकारने लस आरक्षित केल्याने राज्य सरकारला 20 मे पर्यंत आपण एकही लस देऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. तर भारत बायोटेकने पुढील सहा महिन्यांत महाराष्ट्राला केवळ 86 लाख लसी देऊ असे म्हटले आहे. ही परिस्थिती अन्य राज्यांची देखील आहे. यामुळे जरी 18 वरील वयोगटाला लसीकरण सुरु झाले तरी देखील लस उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच आहे. यामुळे राज्यांनी केंद्राकडून लस आल्यास ती या वयोगटातील लोकांना देण्याची तयारी सुरु केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने आपण देत असलेली लस तिसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांना देण्यास मनाई केली आहे. अतिरिक्त सचिव मनोहर आघानी यांनी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कंपन्या जी लस बनवतील त्याचा 50 टक्के वाटा हा केंद्राचा आहे. ही लस राज्यांनाच दिली जाणार आहे. परंतू राज्यांनी ही लस 45 वर्षांवरील आणि अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांना द्यावी. ही लस 18 ते 45 वर्षांखालील लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात वापरता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.