नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – गेल्या ४० दिवसांत देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा २ लाखांच्या खाली गेला आहे. परिणामी, कोरोनाची दुसरी लाट कमी झाली आहे. असं असलं तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम आहे. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र कोरोना लसींचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असल्यानं लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. साडे तीन महिन्यांपूर्वी देशातील औषध नियामक संस्थेनं घेतलेला एक निर्णय देशाला महागात पडण्याची शक्यता आहे.
औषध नियामक संस्थेनं फायझरच्या लसीच्या आपत्कालीन वापरास मंजुरी न देण्याचा निर्णय ३ फेब्रुवारीला घेतला. त्यानंतर लगेचच अमेरिकन कंपनी असलेल्या फायझरनं त्यांचा अर्ज मागे घेतला. यानंतर देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली. भारताला लसींची कमतरता जाणवू लागली. सरकारनं यू-टर्न घेत औषध नियामक संस्थेचा निर्णय फिरवला. सरकारनं १३ एप्रिलला अमेरिका, युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, जपानमधील नियमकांनी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनं आपत्कालीन वापरास मंजूर केलेल्या लसींच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या भारतात होणार नाहीत अशी भूमिका घेतली.
दरम्यान, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये वेळ जाऊ नये आणि लसींचा साठा तत्काळ उपलब्ध व्हावा या दृष्टीनं मोदी सरकारनं घूमजाव केलं. १३ एप्रिलला सरकारनं भूमिका बदलली. सरकारनं निर्णय बदलून दीड महिना उलटत आला तरी फायझर आणि मॉडर्ना यांनी भारताशी लस पुरवठ्याबद्दल कोणताही करार केलेला नाही. भारतानं फायझरला आपत्कालीन वापरास मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कंपनीनं अनेक देशांशी करार केले. मॉडर्नासोबत करार केलेल्या देशांची संख्यादेखील मोठी आहे. या सगळ्या देशांना लसींचा पुरवठा करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी उत्पादन वाढवलं आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून लसींचा साठा मिळवण्यासाठी भारताला वाट पहावी लागणार आहे.