Coronavirus : देशातील ‘या’ 30 जिल्ह्यात लॉकडाऊन सक्ती कायम राहणार, दिल्लीत सूट मिळण्याची शक्यता कमी, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : देशातील 30 जिल्ह्यात लॉकडाऊनची सक्ती जारी राहू शकते. ज्या भागात कारोनाचा सर्वात जास्त प्रकोप झाला आहे, ते हे भाग आहेत. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईसह औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापूर, नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यात कडक लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. देशाची राजधानी दिल्लीला सुद्धा याच श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, यामुळे येथे सुट मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

तसेच, तमिळनाडुतील कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, अरियालुर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लूर आणि ग्रेटर चेन्नई जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या सक्तीचे पालन केले जाईल. याशिवाय गुजरातमधील अहमदाबाद, वडोदरा आणि सूरतमध्ये लॉकडाऊन अधिक कडक असणार आहे. देशाची राजधानी दिल्लीला सुद्धा याच श्रेणीत ठेवले गेले आहे.

मध्य प्रदेशच्या भोपाळ आणि इंदौर, तसेच पश्चिम बंगालमधील हावड़ा आणि कोलकातामध्ये सुद्धा सक्तीने लॉकडाऊनचे पालन केले जाईल. मागील काही दिवसांपासून राजस्थानात सुद्धा कोरोनाचे रूग्ण मोठ्याप्रमाणात वाढले आहेत. येथे जयपुर, जोधपुर, उदयपुरमध्ये लॉकडाऊन सक्ती जारी राहील. उत्तर प्रदेशात आग्रा आणि मेरठ, आंध्र प्रदेशचे कुरनुल, तेलंगानाचे ग्रेटर हैदराबाद, पंजाबचे अमृतसर आणि ओडिशाच्या बेरहमपुरमध्ये लॉकडाऊन सक्ती कायम राहणार आहे.

काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गृहमंत्री अमित शाह, गृह सचिव आणि पीएमओच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यासोबत लॉकडाऊन-4 च्या दिशा-निर्देंशांवर 2 तासापेक्षात जास्त बैठक घेतली. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून आलेल्या सूचनांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत लॉकडाऊन-4 चा अंतिम मसुदा ठरविण्यात आला आहे. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांकडून आलेल्या सूचानांचा अहवाल तयार केला होता, ज्यावर पीएमसोबत चर्चा करण्यात आली.

दोन आठवड्यांसाठी वाढू शकतो लॉकडाऊन

लॉकडाउन 3.0 चा कालावधी आज 17 मे रोजी संपुष्टात येत आहे. पीएम मोदी यांनी नुकतेच देशाला संबोधित करताना म्हटले होते की, लॉकडाऊन देशात लागू राहील, परंतु कधीपर्यंत राहील हे स्पष्ट केले नव्हते. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार लॉकडाऊन दोन आठवड्यासाठी वाढवू शकते. जे 31 मे रोजीपर्यंत लागू राहील. लॉकडाऊनमध्ये कोणती सूट मिळेल, याबाबत सरकार आज माहिती देणार आहे.

आज लॉकडाऊनच्या चौथ्या भागात ऑटो, बस आणि कॅब सर्व्हिसला परवानगी मिळू शकते. परंतु, कंटेन्मेंट परिसरात बंदी कायम राहील. तर, रेड झोनचे स्वरूप पुन्हा बदलले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स वेबसाईटला अत्यावश्यक नसलेले सामान विकण्याची परवानगी मिळू शकते. आतापर्यंत ऑफिस आणि कंपन्यांमध्ये 33 टक्के कर्मचार्‍यांना काम करण्याची परवानगी होती, ती वाढवून 50 टक्के केली जाऊ शकते.