Pune : परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांना विमानतळावरच करता येणार ‘कोरोना’ टेस्ट
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विविध बंधने लादली आहेत. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवास केल्यानंतर सात दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात किंवा हॉटेलमध्ये राहावे लागते. त्यानंतर घरी देखील सात दिवस विलगीकरणात राहावे लागते. परंतु आता सरकारने विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी नवीन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये परदेशातून थेट पुण्यात येणाऱ्या विमान प्रवाशांना आता पुणे विमानतळावरच कोविड चाचणी करता येणार आहे. या चाचणीचा अहवाल येईपर्यंत प्रवाशांना संस्थात्मक विलगीकरणात राहावे लागेल. चाचणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निगेटिव्ह असल्यास प्रवाशांना घरी पाठविले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आता संपुर्ण विलगीकरणाचा काळ हॉटेलमध्ये घालवावा लागणार नाही.
We are happy to announce the availability of RTPCR testing for all arriving passengers on international flights. You can book your test by DM or email to [email protected] or contacting our Help Desk in Arrival lounge. @AAI_Official @aairedwr
— पुणे विमानतळ /Pune Airport (@aaipunairport) October 15, 2020
सध्या परदेशातून प्रवास करून आल्यानंतर सात दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात किंवा हॉटेलमध्ये राहावे लागते. त्यानंतर घरी देखील सात दिवस विलगीकरणात राहावे लागते. यातून गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहाने मुले व आजारी व्यक्तींना वगळण्यात आले आहे. त्यांना घरी विलगीकरणात ठेवले जाते. आता विमानतळावरच चाचणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांच्या घशातील स्त्रावाचे नमुने विमानतळावर संकलित केले जातील.
मात्र या चाचणीचा अहवाल येईपर्यंत या प्रवाशांना संस्थात्मक विलगीकरणात राहावे लागणार आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर त्यांना संस्थात्मक विलगीकरणातून सुट दिली जाणार आहे. पण पुढील सात दिवस घरी राहावे लागेल. जिल्हा प्रशासनाकडून ‘आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह’ असा शिक्का हातावर मारला जाईल.दरम्यान, अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर या प्रवाशांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केलं जाणार आहे. दरम्यान, पुणे विमानतळाचे संचालक कुलदीप सिंग यांनी याविषयी सांगितले की,विमानतळावर येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या सुविधेसाठी चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, हे बंधनकारक नाही. संस्थात्मक विलगीकरण टाळायचे असल्यास या सुविधेचा फायदा घेता येईल.