राजकीयमुंबई

Coronavirus : ठाकरे सरकारच्या निर्णयामुळं लाखो ‘ऊसतोड’ कामगारांना मोठा ‘दिलासा’

uddhav thackeray file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन  – कोरोना संसर्गाची वाढता प्रभाव लक्षात घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठकरे यांनी महाराष्ट्रात लॉकडाऊन ची मुदत ३० एप्रिल पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जिल्हानिहाय तसेच अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व वाहतुकीवर बंदी आली होती. यावेळीच राज्यभरात साखर हंगाम संपल्याने ऊसतोड कामगार लॉकडाऊन दरम्यान, आपल्या घरापासून दूर अडकले होते. मात्र आता या कामगारांना स्वगृही परतण्याचा मार्ग खुला झाला असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विटर वरून दिली.

‘तूमचा स्वगृही परतण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. शासनाने यासंबंधी आदेश निर्गमित केला आहे. शासनाने घालून दिलेल्या नियमाच्या अधीन राहून घरी परता. स्वतःच्या आरोग्याची त्याचबरोबर आपल्या गावाचीही काळजी घ्‍या. स्वगृही परतल्यावर कुटुंबासह घरातच रहा. असं ट्विट करत धनंजय मुंडे यांनी मजुरांना आवाहन केलं आहे

राज्यातील २०१९-२० साखर हंगामात जवळपास ३८ साखर कारखान्यांकडे ऊस तोडणी कामगार तसेच ऊस तोड वाहतूक करणारे कामगार कार्यरत होते. लॉकडाऊन दरम्यान, कारखाना स्तरावर या कामगारांसाठी निवारागृह सुरु करण्यात आले. या निवारगृहात राहणाऱ्या कामगारांची संख्या तब्बल १ लाख ३१ हजार ५०० होती. पण दीर्घकाळ कुटूंबापासून दूर असल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण होत होता. व शेतीच्या हंगामासाठी कामगारांना गावी जाणे गरजेचे होते. यासंदर्भांत, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारला कळवलं होत.

याबाबत, राज्य सरकारने आदेश काढत या कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबाची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करून त्यांच्याकडील निवासी पत्त्यासह गावनिहाय / तालुका तसेच जिल्हानिहाय माहिती घेऊन त्यांना मूळगावी पाठवण्यासाठी Evaculation Plan तयार करावा. या यादीत संबंधित कामगारांच्या गावातील सरपंचाचे नाव, व संपर्क क्रमांकही जोडावा. परत साखर आयुक्त यांच्यामार्फत ज्या जिल्ह्यात कामगार वास्तवास आहे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठवावे. त्यानंतर ही सदर यादीची एक एक प्रत संबंधित कामगार ज्या जिल्ह्यात पाठवणार आहे. त्या जिल्हाचे जिल्हाधिकारी / तहसीलदार यांच्याकडे सादर करावी.

तसेच, सदर कामगारांच्या वाहतुकीबाबत आवश्यक ते परवाने घेण्याची कार्यवाही साखर कारखान्यांनी करावी. कामगार व त्यांचे कुटुंबीय गावी पोहचल्यानंतर कामगारांना गावप्रवेश ही सरपंचाची जबाबदारी राहील. मूळ गावी पोहचल्यानांतर साखर कारखान्यांनी सरपंचाकडून ते प्रमाणपत्र घ्यावे व ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे व कामगार ज्या जिल्ह्याचे रहिवासी आहे त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे.