Coronavirus : निवडणूक ड्युटीवर ‘कोरोना’मुळे मृत्यू झाल्यास 1 कोटीची भरपाई मिळायला हवी, उच्च न्यायालयाचे मत
File Photo लखनऊ : वृत्तसंस्था – भारतात कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण पडत आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, कोरोना लस यांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. याच दरम्यान देशात विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोटनिवडणुकां घेण्यात आल्या आहेत. निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर काही जणांचे मृत्यू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली.
अलहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, निवडणुकांच्या ड्युटीवर असताना कोरोनामुळे कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची भरपाई दिली गेली पाहिजे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्या. सिद्धार्थ वर्मा आणि न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
कुटुंबीयांना एक कोटींची भरपाई मिळालयला हवी
कोरोनाचा प्रसार आणि क्वारंटाइन सेंटरची स्थिती यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. परंतु निवडणुकांच्या ड्युटीवर असलेल्या अनेकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली होती. यासंदर्भात भाष्य करताना निवडणुकांच्या ड्युटीवर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल, तर त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटींची भरपाई मिळायला हवी, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
निवडणूक आयोगाला नोटीस
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या संदर्भात कोणतेही निर्देश किंवा आदेश दिलेले नाही. परंतु याबाबतीत आपले मत व्यक्त केले आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाची सक्ती करण्यात आली. त्यामुळे भरपाईची रक्कम एक कोटीपर्यंत हवी. निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांनी यावर विचार करावा, अशी अपेक्षा आहे, असे सांगताना निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
रुग्णालयांनी मृत्यू कमी दाखवू नयेत
मेरठ येथील एका रुग्णालयात वीस जणांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला होता. रुग्णालयांना कोरोना मृत्यू कमी दाखवण्याची मुभा नाही, तसे दाखवूही नयेत, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना त्या वीस मृत्यूंबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.