नवी दिल्ली : देशात सुरु असलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्रासंबंधी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ६ महिन्यांपर्यंत बँकिंग क्षेत्राचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवेत समावेश केला आहे. यासाठी औद्योगिक वाद अधिनियम कायद्यात बदल करण्यात आल्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत झाल्यामुळे कोणताही कर्मचारी व अधिकारी संप करू शकणार नाही. २१ एप्रिल पासून हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.
सहा महिन्यांसाठी लागू असेल नवीन नियम
याबाबत वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वित्त विभागाने २० एप्रिल रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकात उल्लेख केलायं. पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे, कामगार मंत्रालयाने अधिसूचनेच्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्राचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवांमध्ये ६ महिन्यांसाठी समावेश केला आहे. २१ एप्रिल पासून हा नियम लागू झाल्याचं वित्त विभागाने स्पष्ट केलं. कामगार मंत्रालयाने १७ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, कोरोना संसर्गाच्या प्रसारामुळे आर्थिक उलाढालीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालायं. यामुळे बँकिंग क्षेत्राचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात येत आहे.
आरबीआय, एसबीआयसह सर्व बँकांना पाठविले परिपत्रक
वित्तीय सेवा विभागाने नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भातील परिपत्रक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, एसबीआयचे अध्यक्ष, एमडी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व भारतीय बँक असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविले आहे. बँकिंग क्षेत्रात डझनांहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटना आहे. ह्या संघटना दर तीन वर्षांनी पगारासोबत इतर मुद्द्यांसाठी पाठपुरावा करत असतात.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँका आयबीचे सदस्य
आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, फेडरल बँक यांसारख्या जुन्या खासगी क्षेत्रातील बँकांसह सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही भारतीय बँक ऑफ असोसिएशन चे सदस्य आहे. तर एचएसबीसी बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आणि सिटीबँक यांसारख्या जुन्या परदेशी बँका सुद्धा आयबीचे सदस्य आहे. वेतन तसेच कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी या सर्व बँका आयबीएशी बोलणी करतात. मात्र कोटक बँक, इंडसइंड बँक आणि येस बँकेसारख्या नवीन बँका आयबीएच्या नियमा बाहेर आहे.