RBI ची मोठी घोषणा ! कोरोना लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींची मदत
File photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – भारतात कोरोनाने हाहाकार केला असून, दैनंदिन बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर अधिक ताण पडत आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक आरोग्य क्षेत्रासाठी पन्नास हजार कोटी रूपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. अशी माहिती RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी दिली आहे. त्यावेळी ते प्रसार माध्यमाशी बोलत होते.
शक्तिकांत दास म्हणाले, रिझर्व्ह बँक कोरोनाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. जगाच्या तुलनेत भारतात रिकव्हरी अधिक वेगाने होत आहे. मात्र, पहिल्या कोरोना लाटेच्या तुलनेत यंदाची कोरोना लाट अधिक धोकादायक आहे. तसेच, पहिल्या लाटेनंतर अर्थव्यवस्थेत उत्तम रिकव्हरी पाहायला मिळाली होती, असेही दास यांनी म्हटले आहे. तर यावेळी चांगल्या मॉन्सूनमुळे गावांमध्ये मागणी वाढेल. तसेच दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी बँकेच्या माध्यमातून २१ मार्च २०२२ पर्यंत हॉस्पिटलये, प्राणवायू. लस आयात करणारे, कोरोनाची औषधे यांसाठी प्राथमिकतेच्या आधारावर ५० हजार कोटी रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केलीय, असे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.
कर्ज आणि प्रोत्साहन देणार –
शक्तिकांत दास म्हणाले, ३५ हजार कोटी रूपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीजच्या खरेदीचा दुसरा टप्पा २० मे २०२१ रोजी प्रारंभ होणार आहे. तर अत्यावश्यक आरोग्य सेवेसाठी ५० हजार कोटी रूपये दिले जातील. तसेच, प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रांना लवकरच कर्ज आणि प्रोत्साहनची तरतूद केली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त बँक, कोरोना बँक कर्जही तयार केलं जाईल. तसेच, SFBs साठी दहा हजार कोटींचा TLTRO आणला जाणार आहे. म्हणून १० लाख प्रति Borrower ची मर्यादा असणार आहे. यांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत टर्म सुविधा देण्यात येईल असल्याचं देखील दास यांनी नमूद केलं आहे.
तसेच, पुढे दास म्हणाले, KYC संदर्भात रिझर्व्ह बँकेनं मोठी सवलत दिलीय. व्हिडीओ KYC आणि नॉन फेस टू फेस डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशनला चालना देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या दरम्यान, कोरोना महासाथीच्या विरोधात व्यापक पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. भारताने कोरोनाविरोधातील आपली लढाई आक्रमकतेनं सुरू केली आहे. तर उत्पादन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची बाधा निर्माण होत नाही. तसंच मागणीदेखील कायम आहे. एप्रिल महिन्याच्या मॉनिटरिंग पॉलिसीमध्ये महागाईसाठी वर्तवण्यात आलेल्या शक्यतेवर बदलांची शक्यता नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.