ठाकरे सरकारचा भोंगळ कारभार ! केंद्राने कोविडसाठी दिलेला 213 कोटींचा निधी पडून

कोल्हापूर : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला असून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि योग्य त्या उपाययोजना राबवण्यासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. मात्र, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडून मिळालेल्या निधीपैंकी निम्मा निधी देखील खर्च केला नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्राकडून मिळालेल्या 393 कोटी रुपयांपैकी केवळ 180 कोटी रुपये राज्याने खर्च केले आहेत. तसेच राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांकडून अखर्चिक निधी परत मागवला असून हा निधी जूनपर्यंत खर्च करावयाचा होता.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून राज्याला या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 1 हजार 556 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधी मधून कोविडचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्राने 393 कोटी रुपयाचा निधी राज्याला मंजूर केला. एप्रिल 2020 ते जून 2020 या कालावधीसाठी हा निधी केंद्राकडून राज्याला देण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून निधीची मागणी करण्यात आली आणि त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांना 393 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. दरम्यान 8 ऑक्टोबर रोजी राज्याच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला त्यावेळी राज्याने निधी खर्च केला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. राज्यातील जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ 180 कोटी रुपये निधी वापरण्यात आला असून उर्वरित 293 कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे.

याच दरम्यान केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निधीही मंजूर झाला असताना यापूर्वी दिलेल्या निधीतील 75 टक्के निधीच्या खर्चाची अट राज्याने पूर्ण केली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आरोग्य प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. आता सर्वच जिल्ह्यांकडून अखर्चिक निधी मागवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आली आहेत. अखर्चिक निधी किती होता हे पाहून पुन्हा सर्व जिल्ह्यांना निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे. 19 ऑक्टोबर पर्यंत हा निधी परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कोल्हापूरला जादा खर्च केल्याबद्दल नोटीस

एकीकडे राज्यातील इतर जिल्ह्यांना दिलेला निधी पडून असताना कोल्हापूर जिल्ह्यात अधिकचा खर्च झाला असल्याने राज्य शासनाने कोल्हापूरला नोटीस काढली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वसामान्यांना 5 कोटींची रेमडेसिवीर इंजेक्शन मोफत देण्यापासून ते लाखो नागरिकांच्या संस्थात्मक अलगीकरणासाठीची सोय करणाऱ्या प्रशासनाला मात्र जादा खर्च केला म्हणून नोटीस काढल्याचा अजब प्रकार घडला आहे.