स्थलांतरित कामगार परत आले नाही तर…

पोलिसनामा ऑनलाईन – कोरोनामुळे लॉकडाउन केल्यानंतर आता टप्प्यामध्ये ग्रीन तसेच ऑरेंज झोनमधील उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्रा, स्थलांतरित कामगारांमळे अनेक ठिकाणी कारखाने सुरु झाल्यानंतर कामगारांचा तुटवडा जाणवत आहे. सुरक्षारक्षकांपासून ते डिलेव्हरी बॉइजपर्यंत अनेक ठिकाणी नोकर्‍यांची संधी उपलब्ध असली तरी नोकदारवर्ग आपआपल्या राज्यांमध्ये परतल्याने मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. अशाप्रकारचा तुटवडा आता कंपन्यांनी पुढीच चार ते आठ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ जाणवत राहणार असून यामुळे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यताआहे.

देशामध्ये कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले आहे. बेटर प्लेस या कंपनीच्या अहवालाप्रमाणे 2020 च्या आर्थिक वर्षामध्ये इ-कॉमर्स, सुरक्षा, सेवा, सौंदर्य क्षेत्र, डागडुजी आणि लॉजिस्टीकसारख्या क्षेत्रामध्ये श्रमिक वर्गासाठी 21 लाख नोकर्‍या उपलब्ध आहेत. यापैकी 40 टक्के नोकर्‍या या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आहेत. नोकर्‍यांसाठी बिहार, ओडिसा , आसाम, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधून मोठ्या संख्येने मजूर दुसर्‍या राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात.

श्रमिक वर्गातील मजूर महिन्याला 12 ते 13 हजार पगारावर काम करुन पोट भरतात. अशाप्रकारे काम करणार्‍या कामगारांची सर्वाधिक संख्या ही निर्मीती आणि बांधकाम व्यवसायामध्ये आहे. या क्षेत्रांशी संबंधित सुरक्षा, सुतारकाम, प्लंबिंग, डिलेव्हरी बॉइज, हाऊस किंपिंगसारखी कामे हा श्रमिक वर्ग करतो. मात्रा, कोरोनामुळे अनेक कंपन्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या श्रमिक वर्गातील कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड पडल्याने ते गावी परतले आहेत. बेरोजगारी, लॉकडाउनबद्दल कायम असणारा संभ्रम, आर्थिक चणचण यामुळे अशा लाखो कामगारांनी आपल्या राज्यात परत जाण्याचा निर्णय घेतला. अशाप्रकारची छोटी मोठी काम करणार्‍या कामगारांची गरज कंपन्यांना असल्याचे त्यांची मागणी कायम असते. मात्र मागील दोन महिन्यांमध्ये ही मागणी 60 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.