‘कोरोना’चा ‘सामना’ करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय ! गरजेच्या सामानांची नाही होणार कमी

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कोविड – 19 शी लढा देण्यासाठी मदतीसाठी अन्य देशांकडून मेडिकल आणि आवश्यक वस्तुंची खरेदी आणि वाहतूक करण्याची सुविधा प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विभागांना निर्धारित प्रकियेत विशेष सूट दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने फॉर्मास्युटिकल्स विभाग, आरोग्य विभाग आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, ग्राहक मंत्रालयाचे विभाग आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाला सूट दिली आहे, जे केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक खरेदी नियमांच्या अंतर्गत येतात.

अर्थ मंत्रालयाने 27 मार्चला एका अधिसूचनेत म्हणले की नॅशनल हेल्थ इमरजेंसी असताना मेडिकल उपकरणं आणि आवश्यक सामान खरेदीत उशीर झाल्यास नागरिकांचे दैनदिन जीवनाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे आवश्यक कमतरता वेगाने निश्चित करण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

देशात लॉकडाऊनचा आज 7 वा दिवस आहे. आतापर्यंत देशात कोरोनाची 1310 प्रकरणं समोर आली, ज्यातील 1177 जास्त गंभीर केसवर उपचार सुरु आहेत. कोरोना मुळे काही निवडक वस्तुंची कमतरता झाली आहे. भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्याने मेडिकल उपकरणं कमी पडत आहे तर लॉकडाऊनमुळे आवश्यक, गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यास समस्या येत आहेत.

जगभरात आर्थिक समस्या –
कोरोनामुळे जगावर आर्थिक मंदीचे सावट आहे, कितीतरी ट्रिलियन डॉलरच्या नुकसानाचा अंदाज बांधला जात आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार या स्थितीत विकासनशील देशांना सर्वात मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागू शकतो, परंतु चीन आणि भारत याला अपवाद असतील. यूएनसीटीएडीच्या सेक्रेट्री जनरलच्या मते, कोरोना व्हायरसमुळे आर्थिक घसरण कायम आहे, येत्या काही दिवसात या ही घसरणं आणखी वाढू शकते ज्याचे अनुमान लावणे अवघड आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
Cinque Terre
You might also like