20 लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजमध्ये कोणाला काय मिळालं ? जाणून घ्या ‘या’ 16 महत्वाच्या गोष्टी

On May 13, 2020

file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मंगळवारी (दि.12) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या पॅकेजविषयी सविस्तर माहिती आज (बुधवार) रोजी दिली.

Definition of MSMEs has been revised, investment limit to be revised upwards, additional criteria of turnover also being introduced: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/BHYcGWD9H2
— ANI (@ANI) May 13, 2020

आयक विवरणपत्र भरण्यासाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. ती आता 31 जुलै 2020 वरून 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ट्रस्ट योजनेची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढण्यात आली आहे. ही मुदत पूर्वी 30 जून 2020 पर्यंतच होती.
31 मार्च 2021 पर्यंत करदात्यांना टीडीएसमध्ये 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. सरकार टीडीएसद्वारे कर वसूल करत असते. उत्पादनाच्या विविध स्त्रोतांवर टीडीएस कापला जातो. यात कोणत्याही गुंतवणूकीवर मिळालेलं व्याज, पगार, कमीशन इत्यादींचा समावेश आहे.
रिअल इस्टेटच्या बाबतीत एडवायजरी जारी केली जाईल की मार्चपासून सर्व प्रकल्पांना 6 महिन्यांची मुदत वाढवली जाईल.
वीज वितरण कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपांची तरतूद
नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 30 हजार कोटींची विशेष तरलता योजना आणली जात आहे. यामध्ये रोखीचे संकट येणार नाही.
एनबीएफसीला 45 हजार कोटी रुपयांचा सुरु असलेल्या योजनांचा विस्तार होईल. त्याचवेळी कर्जाची हमी योजना वाढविली जाईल. एनबीएफसीला डबल ए किंवा त्यापेक्षा कमी रेट्सचे कर्ज मिळेल.
ईपीएफवर मोठा दिलासा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार आता ऑगस्टपर्यंत कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीने 12 टक्के + 12 टक्के ईपीएफओमध्ये रक्कम जमा करेल. याचा फायदा 75 लाखाहून अधिक कर्मचारी व संस्थाना होईल. दरम्यान, सरकारने मार्च,एप्रिल आणि मे मध्येही हातभार लावला होता. म्हणजेच ही सुविधा तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे.
परंतु त्यासह काही अटी घातल्या आहेत. सरकारच्या या घोषणेचा फायदा फक्त अशा कंपन्यांना होईल ज्यांच्याकडे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत आणि 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहे. म्हणजेच ज्यांना पंधरा हजारहून अधिक पगार मिळतो त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
कर्मचाऱ्यांचा 12 टक्के ऐवजी 10 टक्के ईपीएफ कापला जाईल. मात्र, पीएसयूमध्ये 12 टक्के ईपीएफ कापला जाईल.
MSME क्षेत्राची परिभाषा बदलली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, छोटे उद्योग प्रगती करून मोठे होऊ शकत नव्हते. कारण त्यांना छोटे उद्योग म्हणून मिळणारे फायदे त्यांना उलाढाल वाढवल्यावर मिळत नाहीत आणि ते मोठ्या स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. म्हणून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची एमएसएमईची व्याख्या बदलली आहे.
उत्पादन किती हा निकष असणार नाही. उलाढाल आणि गुंतवणूक याच्यानुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची वर्गवारी करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांना सेवा उद्योगांनाही तेच नियम लागू होणार. आधीचे निकष बदलून ते आता वाढवण्यात आले आहेत. उदा. 1 कोटी पर्यंतची गुंतवणूक आणि 10 कोटी पर्यंतची उलाढाल असेल तर मायक्रो एंटरप्राइज अर्थात सूक्ष्म उद्योग म्हणून ओळखला जाईल.
त्याचप्रमाणे लघु उद्योगाचा दर्जा 10 कोटी गुंतवणूकीवर किंवा 50 कोटी उलाढालीवर देण्यात येईल. तसेच 20 कोटी गुंतवणुकीवर किंवा 100 कोटी उलाढालीवर मध्यम उद्योगाचा दर्जा असेल
200 कोटी पर्यंतची निविदा जागतिक होणार नाही. एमएसएमईसाठी हे एक मोठे पाऊल उचललं आहे. याशिवाय एमएसएमईंना ई-मार्केटशी जोडले जाईल. सरकार एमएसएमईची बाकीची देणी 45 दिवसांत पूर्ण करेल.
अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार 20 लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी 3 लाख कोटी एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जातील. त्यांनी हमीशिवाय कर्ज मिळेल. त्याची मुदत 4 वर्षे असेल. त्यांना 12 महिन्यांची सूट मिळेल. ही ऑफर 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, क्षमता असलेल्या, परंतु कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या एमएसएमईंना व्यावसायाच्या विस्तारासाठी 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून मदत देण्यात येईल.
अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, बँकाचे सार्वजनिक क्षेत्रांशी संबंध जोडले गेल्याने बँकांचे पुनपूंजीकरण झाले आहे.
41 कोटी जन-धन खातेधारकांच्या खात्यात थेट ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, पंतप्रधानांनी केलेले आर्थिक पॅकेजची घोषणा तुम्ही ऐकली. या पॅकेजचा निर्णय समाजातील अनेक विभाग आणि मंत्रालयांशी चर्चा करून घेण्यात आलेला निर्णय आहे. यानंतर पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली.