‘कोरोना’ व्हायरसनं PM मोदींचं ‘ते’ स्वप्न पुर्ण केलं ‘जे ‘नोटबंदी देखील करू शकली नव्हती, जाणून घ्या

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : 4 वर्षांपूर्वी जेव्हा केंद्रातील मोदी सरकारने नोटाबंदी केली होती, तेव्हा त्याच्या फायद्यासंदर्भात म्हंटले जात होते की, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल. काही काळ हे घडले देखील, परंतु जेव्हा नवीन चलनांच्या नोटा पुरेशा प्रमाणात आल्या, तेव्हा लोकांनी रेशन वस्तू, वीज बिले आणि इतर देयकांमध्ये रोकड वापरण्यास सुरवात केली. दरम्यान, डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या नियोजनाला यश मिळवू शकले नाही. मात्र मार्च 2020 मध्ये देशात कहर माजविणाऱ्या कोरोना विषाणूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे स्वप्न पूर्ण केले. कोविड – 19 साथीचा रोग टाळण्यासाठी लोकांनी रोख रकमेऐवजी डिजिटल पेमेंटचा पर्याय निवडला आहे.

कोविड 19 टाळण्यासाठी रोख व्यवहारात आली कमतरता
साथीच्या काळात चलन नोटा वापरणार्‍याबाबत लोकांची भीती यावरून समजते की, जून 2020 मध्ये डिजिटल पेमेंटची आकडेवारी देशातील सर्वोच्च स्तरावर पोहोचली आहे. दरम्यान, एप्रिल 2020 च्या सुरुवातीच्या काळात व्यवसायातील कामे रखडल्यामुळे बँकांकडून इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरमध्ये घट झाली. यानंतर लॉकडाऊनमध्ये सूट आणि पुन्हा बाजारपेठा उघडल्याने यात तेजी दिसून आली. गेट सिंपल टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्यानंद शर्मा म्हणाले की, याक्षणी ज्या लोकांनी पूर्वी कधी ऑनलाईन देखील रेशन खरेदी केले नव्हते ते ऑनलाइन पेमेंट करीत आहेत.

जे 4 वर्षात करता आले नाही ते 3 महिन्यांत झाले
शर्मा म्हणाले की, आता लोक महिन्यातून कमीतकमी दोनदा रेशन वस्तू मागवतात आणि डिजिटल पेमेंट सुविधांचा वापर करतात. त्यांच्या मते, गेल्या चार वर्षांत जे घडले नाही ते गेल्या तीन महिन्यांत घडले आहे. नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार रोखऐवजी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत आहे. दरम्यान, देशातील प्रत्येक 4 पैकी 3 ग्राहक रोख रक्कम भरत आहेत. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये अचानक नोटाबंदीची घोषणा केली, त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबेल, असे सांगितले. तसेच डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल. दरम्यान, चलन नोटांची उपलब्धता वाढत गेली, तशी मोदी सरकारची स्वप्ने अपूर्ण राहिली. आता गेल्या तीन महिन्यांत ती वाढली आहे.

दररोजच्या वस्तूंसाठी केले जातेय डिजिटल पेमेंट
कोरोना संकटाच्या वेळी लोक भाज्या, फळे, दूध आणि इतर दररोजच्या वस्तूंचे डिजिटल पेमेंट करीत आहेत. रोखीच्या व्यवहारातून कोविड – 19 चा धोका लक्षात घेता, लोक डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देत आहेत. यासह त्यांचे डिजिटल पेमेंट दुप्पट झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) गेल्या वर्षी म्हटले होते की 2021 पर्यंत डिजिटल पेमेंट्स जीडीपीच्या 15% पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारने दररोज 1 अब्ज डिजिटल व्यवहाराचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या, अ‍ॅमेझॉन आणि अल्फाबेटची स्पर्धा अलिबाबा समर्थित स्थानिक स्टार्टअप पेटीएम आणि फेसबुकच्या व्हॉट्सअ‍ॅपशी पे सोबत आहेत.

पुढील 6 महिन्यांत 78% लोक करतील डिजिटल पेमेंट
कॅपजेमिनी संशोधन संस्थेच्या 11 देशांमध्ये नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील कोरोना विषाणूने डिजिटल पेमेंटला जबरदस्त चालना दिली आहे. अशी अपेक्षा आहे की यातील 78 टक्के लोक पुढील 6 महिन्यांपर्यंत या पद्धतीने पैसे देतील. एका अहवालानुसार, फेसबुक आणि बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या शेअर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात मार्च 2020 च्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाउन लावल्यापासून डिजिटल पेमेंट्समध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार 2015 पासून दरडोई डिजिटल पेमेंटमध्ये पाच पट वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार मार्च 2019 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात प्रति व्यक्ती सरासरी डिजिटल पेमेंट 22.4 वर पोहोचले आहे.

दरम्यान, डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहित करण्याच्या मार्गात अजूनही अनेक अडथळे आहेत. आताही देशाच्या जीडीपीच्या 11.2 टक्क्यांइतक्या चलन नोटा बाजारात आहेत, जी जगातील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त आहे. यामागील एक मोठे कारण म्हणजे देशातील केवळ एक तृतीयांश लोकसंख्येजवळ इंटरनेटची सुविधा आहे. त्याच वेळी, ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा आहे त्यांच्यामध्येही बर्‍याच लोकांसमोर कनेक्टिव्हिटीची समस्या असते. त्याच वेळी सुमारे 20 टक्के भारतीयांचे बँकेत खाते नाही. याद्वारे, त्यांना कार्ड व्यवहार करणे शक्य नाही.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like