न्यायालयाकडून केंद्राची कानउघाडणी; म्हणाले – ‘लोकांनी मरत राहावं अशीच तुमची इच्छा आहे, असं यावरुन वाटतं’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतात कोरोनाने विळखा अधिक घट्ट केला आहे. दैनंदिन कोरोना रुग्णाची संख्या वाढताना दिसत आहे. रुग्णाच्या मृत्यूचेही प्रमाण वाढले आहे. या कोरोना बाधितांच्या वाढत्या संख्येने बेड्स, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हाय कोर्टाने कोरोना उपचार प्रोटोकॉलमध्ये बदल केल्याबाबत आणि उपलब्ध प्राणवायूचा पूर्णपणे पुरवठा न केल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच लोकांचा जीव जात राहावा असं सरकारचं धोरण दिसत असल्याची टीका सुद्धा दिल्ली कोर्टाने केलीय.

देशातील कोरोना रुग्णाचा आकडा १,८३,७६,५२४, इथपर्यंत गेला आहे. दिल्ली उसाचं न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, कोरोना उपचारासाठी लागणारे रेमडेसिवीर औषधाचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील प्रोटोकॉलनुसार केवळ ऑक्सिजनची आवश्यकता असणाऱ्या रुग्णांनाच हे औषध देण्यात यावे असं म्हटलं आहे. यावरून, दिल्ली हाय कोर्टाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी केंद्र सरकारला हे चुकीचं आहे. नियम तयार करताना बुद्धीचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही असं वाटतंय. ज्यांच्याकडे ऑक्सिजनची सुविधा नाही. अशा ठिकाणी रेमडेसिवीर औषध दिलं जाणार नाही असं म्हटलं आहे. लोकांनी मरत राहावं अशीच तुमची इच्छा आहे, असं यावरुन वाटतं अशा शब्दांत न्या. प्रतिभा एम. सिंह यांनी आपली नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारवर टीका केलीय.

न्यायालय म्हणाले, केंद्र सरकारच्या रेमडेसिवीर प्रोटोकॉलनुसार ऑक्सिजनवर असणाऱ्यांनाच हे औषध दिलं जात आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलण्यात आले नाहीत. हे चुकीचं आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शनं औषध लिहून देता येणार नाही. या गोष्टींमधून नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे, असे म्हटले आहे. तसेच, कोर्टाने एका खासदाराने दिल्लीतून रेमडेसिवीरचा १० हजारांचा साठा नेल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. खासगी विमानाने महाराष्ट्रातील अहमदनगरमध्ये नेऊन त्याचं वाटप केलं, हे आश्चर्यचकित करणारं आहे असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.

या दरम्यान, दिल्लीला देण्यात आलेल्या ७२ हजार रेमडेसिवीर औषधांपैकी ५२ हजारांचा साठा २७ एप्रिल रोजी पाठवण्यात आला आहे. रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्याबाबत अशी माहिती केंद्राने न्यायालयाला दिली आहे. तसेच, एका हिंदी वेबसाईटच्या वृत्तानुसार कोर्टाने कोरोनाबाबत एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना रेमडेसिवीर इंजेक्शन बाबत चिंता व्यक्त केलीय. या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार एकूण ६ डोसेसची आवश्यकता असताना फक्त ३ डोस मिळाल्याचं म्हटलं होतं. कोर्टाने हस्तक्षेप केल्यावर मंगळवारी अन्य ३ डोस या वकिलाला मिळाले.