Coronavirus Lockdown : 3 मे पर्यंत ‘या’ 13 सेवा बंद राहणार, जाणून घ्या

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –  कोरोना संसर्गाशी लढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेले २१ दिवस जारी केलेला लॉकडाऊन आणखी १९ दिवसांसाठी म्हणजे ३ मे पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केल्यानंतर नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीमध्ये काही सेवांना सवलती देण्यात आल्या आहे. तर १३ सेवांवर बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या या नियमावलीमध्ये शेती आणि ग्रामीण भागातील विशिष्ट उद्योगांना विशेष सवलती देण्यात आल्या आहे. २० एप्रिलनंतर गृहमंत्रालयाच्या वतीने हॉटस्पॉट आणि सील केलेल्या भागांसाठी एक वेगळी नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे. नव्या नियमावलीमध्ये देण्यात आलेल्या सवलती या हॉटस्पॉट आणि सील प्रदेशांना लागू होणार नाही. हे हॉटस्पॉट फक्त आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे राहतील.

या १३ सेवा राहणार बंद.

१.  देशातील सर्व रेल्वे सेवा ३ मे पर्यंत बंद राहतील.

२.  विमान उड्डाणे ३ मे पर्यंत बंद राहतील. केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी दिली जाऊ शकते.

३. उपनगरातील मेट्रो सेवा बंद राहतील.

४.  देशातील सर्व राज्यातील परिवहन महामंडळ च्या बस सेवाही बंद असतील.

५.  वैद्यकीय करणांशिवाय व्यक्तींच्या आंतरजिल्हा व आंतरराज्यीय वाहतूक बंद.

६.  सर्व शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था बंद राहतील.

७.  मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवानगी असलेल्या औद्योगिक व व्यवसायिक प्रकल्पांव्यतिरिक्त इतर सर्व उद्योगधंदे बंद.

८.  मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवानगी असल्याशिवाय इतर रुग्णसेवा बंद.

९.  सिनेमागृह, मॉल्स, जिम, जलतरण तलाव, उद्याने, हॉल्स, लग्न समारंभे, इत्यादी गर्दी असणाऱ्या सर्व सेवा बंद.

१०.  राजकीय, क्रीडा, मनोरंजन संबंधित सर्व कार्यक्रमांच्या आयोजनास बंदी.

११.  टॅक्सी व कॅब बंद यात रिक्षा आणि सायकल रिक्षा चालकाचाही समावेश आहे.

१२. सर्व धार्मिक स्थळे / ठिकाणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित पूजा किंवा इतर कार्यक्रम बंद राहतील.

१३.  देशातील अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व ऑफिस बंद राहतील तसेच वर्क फ्रॉम होमची मुदत वाढवण्याचे आदेश.

या सेवांना सवलती.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, रुग्णालये, किराणा दुकान, शेती, ऑनलाइन टिचिंग, मासेमारी या सर्वाना सवलती देण्यात आल्या आहे. या सर्व सवलती ग्रामीण भागात आणि हॉटस्पॉट नसलेल्या क्षेत्रांसाठी असतील. तसेच ग्रामीण भागातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना जाण्या-येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्प किंवा नूतनीकरणयोग्य उर्जाशी जोडलेल्या ग्रामीण भागात बांधकाम उपक्रमांना सूट देण्यात आली आहे, तसेच मजुरीची उपलब्धता असल्यास स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेऊन मुख्य भागात बांधकामांना परवानगी असेल.