शेतकर्‍यांसाठी खुशखबर ! मोदी सरकारनं लॉन्च केलं नवीन ‘पोर्टल’, सोप होईल ‘जीवन’मान

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सरकारने इलेक्ट्रॅानिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) मध्ये नवीन सुविधा सुरू केल्या आहेत. जेणेकरून शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या (एफपीओ) च्या गोदामांबरोबरच संकलन केंद्रांमधून देखील थेट व्यापार करता येऊ शकेल. कोरोनो विषाणूच्या धोक्यात घाऊक बाजारात होणारी गर्दी कमी करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी शेतकर्‍यांकडून कृषी उत्पादनांच्या विपणन व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (ई-नाम) प्लेटफॉर्मवर दोन नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादित माल विक्रीसाठी घाऊक मंडईंमध्ये शारीरिकदृष्ट्या येण्याची गरज दूर करेल. कोविड -19 विरूद्ध प्रभावीपणे लढा देण्यासाठी मंडईतील गर्दी कमी करण्याची नितांत गरज असताना ही सुरुवात केली गेली आहे.

ई-नाम सॉफ्टवेयरमधील पहिले, वेअरहाऊस-आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल ई-एनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट रिसीव्ह करण्यायोग्य वेअरहाऊस रसीद) गोदामांमधून व्यापाराची सुविधा प्रदान करेल. दुसरे ई-नाममध्ये एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल आहे जेथे एफपीओ आपले उत्पादन एपीएमसीमध्ये न आणता त्यांच्या स्वत:च्या संग्रह केंद्रातूनच त्याचा व्यापार करू शकेल.

यावेळी तोमर यांनी सांगितले की ई-नाम ला 14 एप्रिल 2016 रोजी संपूर्ण भारतासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल म्हणून सुरू करण्यात आले होते. ज्यामध्ये राज्यांच्या एपीएमसीची भर घालण्यात आली होती. यापूर्वीच ई-नाम पोर्टलवर 16 राज्यांमधील 585 मंडई व दोन केंद्रशासित प्रदेश परस्पर जोडले गेले आहेत. तसेच त्यांनी सांगितले की अतिरिक्त 415 मंडईंसाठी ई-नाम चा लवकरच विस्तार करण्यात येईल. यामुळे एकूण ई-नाम मंडईंची संख्या 1000 वर येईल. तोमर म्हणाले की ई-नाम कॉन्टॅक्टलेस रिमोट बिडिंग आणि मोबाइल-आधारित पेमेंट सुविधा प्रदान करते.

You might also like