Coronavirus : ‘कोरोना’ संदर्भात सोनिया गांधींनी PM मोदींना लिहीलं पत्र, म्हणाल्या – ‘कर्जावरील EMI थांबवा अन् न्याय योजना लागू करा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  देशात कोरोना विषाणूची प्रकरणे वाढत आहेत आणि 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे सामान्य लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, या महामारीच्या मुद्यावरुन कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोना विषाणूबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.लॉकडाऊनचा निर्णय योग्य असल्याचे सोनिया यांनी म्हटले आहे, परंतु असे सांगून सामान्य मजुरांच्या पॅकेजची घोषणा करावी असे म्हंटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात सोनिया गांधी यांनी लिहिले की कोरोना विषाणूचा धोका लक्षात घेता 21 दिवस लॉकडाउनचा निर्णय हा एक स्वागतार्ह पाऊल आहे, अशा परिस्थितीत प्रत्येकजण या संकटात देशासोबत उभे आहे. परंतु त्याच वेळी देशातील आरोग्यासह अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही हे संकट मोठे आहे.

सोनिया गांधी यांनीही आपल्या पत्रात काही मागण्या लिहून त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

1. जे डॉक्टर कोरोना विषाणूचा सामना करण्यात सहभागी आहेत, त्यांना त्वरित N95 चे मास्क आणि सूटची व्यवस्था करावी. कोरोनाशी सामना करण्यासाठी सरकारने आरोग्य सेवांसाठी 15 हजार कोटी रुपये दिले आहेत.

2. डॉक्टरांना जोखीम भत्ता जाहीर करावा. 1 मार्च ते पुढील 6 महिन्यांपर्यंत याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

3. एक पोर्टल आणि फोन नंबरची व्यवस्था केली पाहिजे, जिथे कोरोनाबद्दल सर्व माहिती उपलब्ध आहे. जिथे देशातील सर्व रुग्णालयांची माहिती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविली जाईल, जिथे त्यावर उपचार केले जात आहेत.

4. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तात्पुरते रुग्णालय उभारले पाहिजे, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरसाठीही त्वरित व्यवस्था करावी.

5. केंद्र सरकारने दररोज मजुरी, कारखानदार, मनरेगा कामगारांसह गोरगरीब लोकांना थेट आर्थिक मदत दिली पाहिजे. ही मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात गेली पाहिजे.

6. सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांचा MSP वाढवावा आणि पुढील ६ महिन्यांपर्यंत कोणतीही वसुली थांबवावी.

7. केंद्र सरकारने न्यायासारखी योजना तातडीने राबवावी, जन धन खात्यातून लोकांना 7500 मदत देण्यात यावी.

8. २१ दिवसांच्या लॉकडाऊन काळात गरीब कुटुंबाना १० किलो गहू देण्यात यावा.

9. नोकरी व्यवसायातील सर्व ईएमआय 6 महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या पाहिजेत. याशिवाय कर्जाचे हप्तेही थांबवावेत.

10.उद्योगासाठी करमुक्तीसारख्या घोषणा व्हाव्यात. छोट्या व्यावसायिकांवर भर देण्यात यावा.