Coronavirus : काय सांगता ! होय, मोदी सरकारच्या ‘त्या’ दोन मंत्रालयांमध्ये जुंपली ?

पोलिसनामा ऑनलाईन – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात 21 दिवसांचे लॉकडाउन करण्यात आले आहे. अशातच आता लॉकडाउनच्या श्रेयावरुन भारत सरकारमधील दोन मंत्रालयांमध्येच वाद निर्माण झाला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) केलेल्या एका अभ्यासाचा संदर्भ देत, देशामध्ये 21 दिवसाच्या लॉकडाउनची घोषणा नसती तर 15 एप्रिलपर्यंत देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या 8 लाख 20 हजार असती असा दावा केला आहे. मात्र आरोग्य मंत्रालयाने आयसीएमआरने अशा पद्धतीचा कोणताही अभ्यास केलेला नसल्याचा दावा केला आहे.

लॉकडाउनमुळे कोरोनाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाच्यावतीने मंत्रालयाचे सचिव विकास स्वरुप यांनी दिली. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसती तर अनेकांना या रोगाचा संसर्ग झाला असता. मात्र लॉकडाउनच्या माध्यमातून आम्ही लोक घराबाहेर पडणार नाही याची काळजी घतली. त्यामुळे सामाजिक स्तरावर होणार विषाणूचा संसर्ग 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आम्हाला यश मिळाले असल्याचे स्वरुप यांनी सांगितले आहे. लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला नसता तर 15 एप्रिलपर्यंत भारतामध्ये कोरोनाचे आठ लाख 20 हजार रुग्ण अढळून आले असते. मात्र लॉकडाउनमुळे भारतामध्ये सध्या केवळ 7 हजार रुग्ण आहेत.

एकत्र येऊन मेहनतीने काम केल्यास सर्व रुग्णांवर उपचार करता येतील. मात्र आपण चूक केली तर आपण पुन्हा जिथून सुरुवात केली आहे तिथेच पोहचू. अशावेळीस आपण यशस्वी झालो आहोत असे म्हणता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने हा अहवाल वेगवेगळ्या क्षेत्रामधील आकडेवारीवर आधारित असल्याची माहिती दिली आहे. ज्या आयसीएमआर अहवालाचा दाखला परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला त्यावर याच आठवड्यात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीमध्येही चर्चा झाली आहे.