कोरोना संकटात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम पाहता काँग्रेसने घेतला ‘हा’ महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रात १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय काल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र लसीचा पुरवठा कमी असल्याने १ मे नंतर काही अवधी लागणार आहे. तर अगोदरच कोरोना परिस्थितीमुळे आरोग्य सेवांवर केलेला खर्च, अडकलेला महसूल यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून येत आहे. तर आता लसीचा भार देखील राज्यावर असणार आहे. यामुळे राज्यातील काँग्रेसचे सर्व आमदार त्यांचं १ महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली आहे. यावेळी थोरात म्हणाले, मोफत लसीकरण व्हावं ही पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींची भूमिका आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडेल. तो कमी व्हावा या उद्देशाने राज्यातील काँग्रेसचे आमदार त्यांचं एक महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देतील, असे बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे.

तसेच, विशेष म्हणजे बाळासाहेब थोरात हे त्यांचं १ वर्षाचं संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करणार आहेत. आणि दुसरं म्हणजे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसकडून ५ लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिली जाणार असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं आहे. त्यावेळी बोलताना थोरात यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या मुलाचे सुद्धा कौतुक केले आहे. प्रतीक पाटील यांनी स्वत:च्या आणि अन्य पाच जणांच्या लसीचे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रतीक यांचा निर्णय कौतुकास्पद आहे असं म्हणत थोरात यांनी त्याचं कौतुक केलं आहे.