‘कोरोनाच्या संकटावर राष्ट्रीय समितीची गरज; सुप्रीम कोर्टानं निर्णय घ्यावा’

मुंबईः पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोना ही एक प्रकारची राष्ट्रीय आपत्ती आहे. मात्र कोरोनाच्या संकटाला केंद्र सरकार गांभीर्याने घेत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर एका राष्ट्रीय समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. ही समिती केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वय राखून काम करेल. तसे झाल्यास ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, लसीकरण व अन्य वैद्यकीय सुविधांच्या बाबतीत कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र दिनानिमित्त राऊत यांनी जनतेला शुभेच्छा देताना, करोनाच्या संकटातून राज्य बाहेर पडेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

खासदार राऊत मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते. लस वितरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. लशीच्या दरात समानता राखण्यासाठी केंद्र सरकार 100 टक्के टक्के लस खरेदी करून राज्यांना का वितरित करत नाही, असा सवाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊत म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय झाले असून ही चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र कोरोनाशी लढत आहे. मात्र, लसींचा पुरवठा होत नाही. अनेक लसीकरण केंद्रे बंद आहेत. कोरोनाची परिस्थिती इतकी भयंकर आहे की राजकारणविरहित काम केलं तरच हा देश वाचेल. नाहीतर इथे फक्त मुडद्याचे राज्य राहील, असेही राऊत म्हणाले.