…म्हणून PM मोदींप्रमाणेच भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री Lockdown टाळताहेत
file photoनवी दिल्ली, ता. २१, पोलिसनामा ऑनलाइन : देशात गेल्यावर्षी कोरोनाचे रुग्ण सापडू लागल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. मात्र एकाएकी झालेल्या या लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर सरकारवर टीकेजी झोड उठली होती. तसेच लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. तसेच स्थलांतरीत मजुरांचीही मोठ्या प्रमाणात फरफट झाली होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही लॉकडाऊनमुळे मोठा धक्का बसला होता. त्यामुळेच मोदींना काल आपल्या भाषणात चार वेळा लॉकडाऊन हा शब्द वापरला मात्र राज्यांना लॉकडाऊन न करण्याचा सल्ला दिला. मोदींप्रमाणेच विविध भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्रीही लॉकडाऊन लावणे टाळत आहेत. त्यामागे त्यांच्या राजकीय अडचणीही आहेत.
देशामध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपासून देशात अडीच लाखांहून अधिक रुग्ण सापडत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशाला संबोधित केले. मात्र संबोधनात कोरोनामुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजनांचा उहापोह करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी देशात व्यापक लॉकडाऊन होणार नसल्याचे संकेत दिले. तसेच राज्यांनीही शेवटचा पर्याय म्हणूनच लॉकडाऊनचा अवलंब करावा, असा सल्ला दिला. एकीकडे देशातील विविध राज्यांत लॉकडाऊन तसेच इतर कडक निर्बंध लागू होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत लॉकडाऊन हा विषय टाळला जात आहे. त्यामागची कारणे आता समोर येत आहेत.
दरम्यान, देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्याप्रकारे लॉकडाऊन न लावण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यावरून भाजपाशासित राज्यांना याची आधीची माहिती दिली गेली असावी, हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच या राज्यांकडून लॉकडाऊनला नकार दिला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याच्या स्वप्नालाही ग्रहण लागले आहे. लॉकडाऊनचा फटका सरकारी तिजोरीलाही बसतो. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यावेळी लॉकडाऊन लावण्याच्या बाजूने नाही आहेत. त्याचे पालन भाजपाशासित राज्यांकडूनही होत आहे. लॉकडाऊन लावला गेल्यास राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम होतो. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार बंद पडले होते. मजूर, कामगार वर्गाने मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले होते. त्यातून अनेक राज्ये अद्याप सावरलेली नाहीक, व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.