सुप्रीम कोर्टाचा ‘सर्वोच्च’ आदेश ! संपुर्ण देशात एकदम ‘फ्री’मध्ये होणार ‘कोरोना’ची ‘टेस्ट’, सरकार देणार ‘खर्च’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  कोरोना विषाणूच्या तपासणीबद्दल खासगी लॅबद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या 4,500 रुपयांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर (Plea) सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना विषाणूची चाचणी संपूर्ण देशात विनामुल्य असली पाहिजे, असा आदेश दिला आहे.

विशिष्ट सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये किंवा खासगी प्रयोगशाळांमध्ये कोविड -19 ची चाचणी विनामूल्य करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत आणि यासाठी सरकारला आदेश जारी करण्यासही सांगितले आहे.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सरकारकडून पैसे घेण्यासाठी मॅकेनिझम तयार करण्यास सांगितले होते. यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूच्या चाचणीसाठी खासगी लॅबला पैसे घेण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, ‘त्यांना COVID-19 चाचणीसाठी लोकांकडून पैसे घेण्यास परवानगी देऊ नका. चाचण्यांसाठी सरकारकडून तुम्ही पैसे घेण्यासाठी मॅकेनिझम तयार करु शकता.’

गेल्या महिन्यात चौकशीसाठी खासगी लॅबला परवानगी देण्यात आली होती
बुधवारी सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला असे मॅकेनिझम तयार करण्यास सांगितले ज्याद्वारे खासगी लॅब चाचणी शुल्क सरकारकडून घेऊ शकेल. या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राकडे बाजू मांडताना सांगितले की, आपण यासंदर्भात सूचना घेऊ. मेहता म्हणाले की, 47 खासगी लॅबमध्ये दररोज 15,000 चाचण्या घेण्यात येत होत्या.

गेल्या महिन्यात, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) अधिकृत खाजगी प्रयोगशाळांना (लॅब) मंजूरी दिली होती. यासह प्रत्येक कोविड -19 चाचणीची किंमत 4,500 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यावेळी 4500 रुपये देऊन कोरोना विषाणूची चाचणी केली जात होती. फीमध्ये 3000 रुपयांचा चेक आणि 1500 रुपयांच्या स्क्रीनिंगचा समावेश आहे. तथापि, सरकारने लोकांना विनाकारण चौकशी न करण्याचे आवाहनही केले आहे. त्याचबरोबर तपासणी करण्यासाठी क्वालिफाइड फिजिशियनकडून लिहून आणणे गरजेचे आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले आहे.