मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामातही निविदा 50 टक्क्यांहून अधिक दराने !

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – जायका कंपनीच्या सहकार्याने साकारण्यात येणार्‍या बहुचर्चित नदी सुधार योजनेसाठी आलेल्या निविदांबाबत राष्ट्रीय जलशक्ती आयोगाच्या दिल्लीतील कार्यालयामध्ये येत्या मंगळवारी (दि. १५) राष्ट्रीय जलशक्ती विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक होणार आहे. या प्रकल्पाच्या चार पॅकेजमधील कामांसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा या ५० टक्क्यांहून अधिक दराने आल्या असून या निविदांबाबतचा निर्णय महापालिकेने राष्ट्रीय जलशक्ती विभागाकडे कडे सोपविला आहे.

समान पाणी पुरवठा योजनेप्रमाणेच जायका कंपनीच्या सहकार्याने करण्यात येत असलेल्या मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामातही सल्लागार कंपनी महापालिकेला आर्थिक खड्ड्यात घालण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्याच टप्प्यात चार पॅकेजमध्ये मैलापाणी प्रकल्पाच्या निविदा ५० ते १०० टक्क्यांनी अधिक आल्या आहेत. विशेष असे की, या निविदा मंजुरीसाठी आहे तशा केंद्र सरकारकडे पाठवा असा अट्टाहास सत्ताधार्‍यांकडून धरण्यात येत असल्याने पालिकेवर तब्बल ११०० कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी प्रथमदर्शनी निविदा चुकिच्याच असल्याचे मान्य केले असून पालिकेच्या शिफारशींसह त्या केंद्राकडे पाठविण्यात येतील, असे स्पष्टीकरण देत त्या दोन महिन्यांपुर्वीच राष्ट्रीय जलशक्ती विभागाकडे पाठविल्या आहेत. येत्या मंगळवारी राष्ट्रीय जलशक्ती विभागाच्या सचिवांनी बैठक बोलविली असून या बैठकीला महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहाणार आहेत, अशी माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.

नदी सुधार कार्यक्रमाअंतर्गत पुणे शहरात गोळा होणार्‍या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यासाठी जपानच्या जायका या कंपनीने केंद्र शासनाला नाममात्र दराने सुमारे ८५० कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. ही रक्कम महापालिकेला अनुदान स्वरूपात मिळणार असून या प्रकल्पासाठी येणार्‍या एकूण खर्चापैकी १५ टक्के भार महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. २०१५ मध्ये मंजुर झालेल्या या योजनेसाठी केंद्र शासनाने पेल फ्रिशमन या सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीने केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार ११ पैकी ६ प्रक्रिया केंद्र बांधण्यासाठी चार पॅकेजमध्ये निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यासाठी ४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत धरण्यात आला आहे. ११ जुलैला या निविदा उघडण्यात आल्या. या चार निविदा ५० ते १०० टक्के अधिक दराने आल्या असून ७०० कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. निविदांची तांत्रिक छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने चढ्या दराने निविदा आल्याने या निविदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

दरम्यान, या निविदा रद्द करण्याऐवजी आहे तशा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जायका कंपनीकडे पाठवाव्यात. तसेच वाढीव खर्चासाठी जायकाकडे शिफारस करावी, असा दबाव राज्यकर्त्यांकडून प्रशासनावर टाकण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. मुळातच २०१५ मध्ये मंजुर झालेल्या सुमारे ९५० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची किंमत सध्याच्या बाजारभावानुसार २० टक्क्यांनी वाढली असून प्रकल्प ११७५ कोटी रुपयांवर पोचला आहे. पहिल्या पॅकेजप्रमाणे उर्वरीत कामांसाठीही निविदा ५० ते १०० टक्क्यांनी वाढीवच येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत आहे. जायका कंपनीने वाढीव खर्चासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले तर ते केंद्र शासनाला व्याजासह फेडावे लागणार असून महापालिकेलाही हिस्सा वाढवून द्यावा लागणार आहे. याचा सर्व बोजा थेट जनतेच्याच खिशावर येणार आहे.

Visit : Policenama.com 

• ‘हे’ घरगुती उपाय केल्यास खोकला होईल गायब ! आवश्य करून पहा
• ज्येष्ठांनी घ्यावी काळजी, अन्यथा ‘हा’ आजार ठरू शकतो घातक,अशी घ्या काळजी
• उपाशीपोटी खा ‘ही’ ४ फळे, राहाल निरोगी, हृदयासह पचनाचे आजार होतील दूर
• केस गळतीच्या समस्येने त्रस्त आहात का? मग रोज ‘हे’ आवश्य खा
• घरच्याघरी तयार करा बाम, डोकेदुखीवर आहे रामबाण, अशी आहे पद्धत
• प्रथमच प्रणायाचा आंनद घेताय ? मग ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा, अशी घ्या काळजी
• घसा दुखतोय ? मग करा ‘हे’ खास घरगुती उपाय, ताबडतोब मिळेल आराम
• फॅशन करा पण, आरोग्यावर परिणाम होणार याची काळजी घ्या, ‘हे’ आहेत परिणाम