CAA संवैधानिक घोषित करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर तात्काळ सुनवाणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशभरातून विरोध होत असणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) संवैधानिक घोषित करण्याच्या मागणी याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टानं आज नकार दिला. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं या संबंधित सुनावणी केली. याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करत पहिल्यांदाच कुणी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती करत आहे, असं मत यावेळी कोर्टानं व्यक्त केलं. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात असून हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे, असं उत्तर कोर्टानं नकार देताना दिलं. त्यामुळे हिंसाचार थांबल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असंही खंडपीठानं यावेळी नमूद केलं.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करून सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती वकील विनीत ढांडा यांनी कोर्टाला केली. यावर सरन्यायाधीशांनी टिपण्णी करत म्हटले की, ‘यावेळी देशात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे, अशा वेळी आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा संवैधानिक असल्याची घोषणा नव्हे, तर कायद्याची वैधता ठरवण्याचं काम कोर्टाचं आहे.’

दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेले हिंदू, शीख, पारसी, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध समाजाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १८ डिसेंबर रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं सहमती दर्शवली होती. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, कोर्टानं या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या ५९ याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/